फसवणूक प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यासाठी ५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा गंभीर आरोप असलेल्या सातारा जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय निकम यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळला.
महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेच्या माहितीनुसार, मुंबईतील किशोर संभाजी खरात आणि सातारा येथील आनंद मोहन खरात या खाजगी व्यक्तींमार्फत न्यायाधीशांनी एका महिलेच्या खटल्यात अनुकूल आदेश देण्यासाठी ५ लाख रुपयांची लाच मागितली होती.
या प्रकरणात न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय दिला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये न्यायाधीश निकम यांचा थेट सहभाग असल्याचे आढळले, असे न्यायालयाने नमूद केले.
यासंबंधी न्यायाधीश निकम यांनी आरोप फेटाळले असून, स्वतःची निर्दोषता सिद्ध करण्यासाठी अटकपूर्व जामीन मागितला होता. त्यांनी दावा केला की, ही संपूर्ण केस त्यांच्याविरोधात रचलेले कटकारस्थान आहे.
त्यांनी न्यायालयात पुढील मुद्दे मांडले –
लाच मागितल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत.
तक्रारदार आणि आरोपी यांच्यात कोणतीही भेट झाली नसल्याची माहिती आहे.
कथित लाच मागितल्याच्या कालावधीत ते प्रतिनियुक्तीवर किंवा सुट्टीवर होते.
जामीन मंजूर करण्याचे आदेश त्यांनी दिलेले नाहीत.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने न्यायाधीश निकम यांच्या भूमिकेचा सखोल तपास करत असून, पुढील कारवाईसाठी आवश्यक पुरावे गोळा करत आहे. लाचखोरीच्या या प्रकरणामुळे न्यायसंस्थेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
Leave a Reply