मुंबई : राज्याच्या राजकारणातून एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यवतमाळ येथे जलजीवन मिशन योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचाराला जबाबदार धरलं आहे.
धनंजय मुंडे, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, जयकुमार गोरे यांच्यानंतर आता एकनाथ शिंदे यांचं नाव पुढे येत आहे. थेट राज्याचे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात झालेल्या गैरप्रकाराला तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे जबाबदार आहेत, असं नमूद केलं आहे.त्यामुळे एकनाथ शिंदे अडचणीत येऊ शकतात, असं बोललं जातंय.
काय आहे प्रकरण?
सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पजगाडे यांनी यवतमाळ येथील पाण्याच्या गंभीर प्रश्नावर दाखल केलेली फौजदारी जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सुजाता सौनिक यांच्या शपपत्रानुसार, यवतमाळ शहराला महाराष्ट्र जीवन प्रधिकरणामार्फत (एमजेपी) पाणीपुरवठा करण्यात येतो.
प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव संतोषकुमार यांनी
नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे १६ डिसेंबर २०१७ रोजी पाणी पुरवठा योजने संदर्भात प्रस्ताव पाठविला.उन्हाळ्यातील तीव्र पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेता डीआय के-९” पाईप पुरवठ्यासाठी एमजेपीची निविदा अंतिम झालेली नव्हती.प्रकल्प दिलेल्या वेळेत सुरू करण्यासाठी हे पाईप्स पुरवठादाराने निविदा न काढता थेट कंत्राटदाराला पुरवावेत, अशी अपेक्षा जीवन प्राधिकरणाची होती.
त्यासाठी पैसे थेट पुरवठादाराला देण्याचा निर्णय जीवन प्राधिकरणाने घेत पुरवठादार, कंत्राटदार आणि प्राधिकरण असा त्रिपक्षीय
करार करण्याचा निर्णय घेतला तसेच, प्रकल्प पूर्ण करण्याचा उदेश लक्षात घेत तत्कालीन सहसचिव पी. जे.जाधव यांनी तत्कालीन प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांच्यामार्फत नगरविकास मंत्री एकनाथ यांच्याकडून प्रशासकीय निर्देश मागितले होते. यावर शिंदे यांनी सही केल्याचे सौनिक यांनी नमूद केले आहे. सोबतच नगरविकास विभागाने ८ जानेवारी २०१८ रोजी पत्रव्यवहार करीत त्रिपक्षीय करार करण्याचे आणि ३१ मार्च २०१८ रोजीप्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याचेही सुजाता सौनिक यांनीनमूद केले आहे.पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर निश्चित करण्यात आली आहे.
Leave a Reply