बॉम्बे हायकोर्टाने गेल्या गुरुवारी एका महिलेकडून दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळली. याचिकेत पतीच्या नावावर असलेले रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बाँड तिच्या आणि सासूच्या नावावर हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. कारण, तिच्या पतीने आणि मुलांनी सांसारिक जीवन त्यागून जैन संन्यास स्वीकारला होता.
सिव्हिल डेथ म्हणजे काय?
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-देरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोकले यांच्या खंडपीठाने तांत्रिक कारणास्तव ही याचिका फेटाळली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आध्यात्मिक संन्यासाला सिव्हिल डेथ (नागरी मृत्यू) समजून मालमत्तेचा वारसा ठरवता येत नाही. तसेच, सिव्हिल डेथ जाहीर करण्यासाठी काही आवश्यक अटी पूर्ण कराव्या लागतात.
फक्त संन्यास घेऊन ‘संन्यासी’ ठरत नाही!
न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या याचसारख्या एका निर्णयाचा दाखला देत सांगितले की, एखादी व्यक्ती फक्त स्वतःला संन्यासी घोषित करते, संन्याशांचे पारंपरिक वस्त्र परिधान करते किंवा तसे म्हणवून घेते, यामुळे तो कायदेशीर संन्यासी ठरत नाही. त्याने पूर्णपणे जगाचा त्याग करून आवश्यक धार्मिक विधी पार पाडणे अनिवार्य असते. अन्यथा त्याचा संन्यास अपूर्णच राहतो.
पत्नी आणि सासूची याचिका
याचिकाकर्त्या निर्मला झवेर्चंद देढिया आणि छाया मनोज देढिया यांनी, त्यांच्या पतीच्या नावावरील RBI बाँड त्यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. नोव्हेंबर २०, २०२२ रोजी मनोज देढिया यांनी आपल्या मुलांसह जैन संन्यास स्वीकारला होता.
बँकेचा नकार आणि न्यायालयीन लढाई
या बाँडचे मुदतपूर्ती वर्ष २०२६ होते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी एचडीएफसी बँकेकडे बाँड हस्तांतरणाची विनंती केली. मात्र, RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे बाँड फक्त मूळ धारकाच्या मृत्यूनंतरच हस्तांतरित करता येतात, त्यामुळे बँकेने त्यास नकार दिला. तसेच, कायदेशीर वारस म्हणून हक्क सांगण्यासाठी वारस प्रमाणपत्र किंवा प्रोबेट आवश्यक असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले.
संन्यास म्हणजे सिव्हिल डेथ युक्तिवाद फेटाळला
याचिकाकर्त्यांनी संन्यास स्वीकारल्यानंतर मनोज यांचा सांसारिक जगाशी कोणताही संबंध राहिलेला नाही, त्यामुळे त्यांची संपत्ती वारसांमध्ये विभागली पाहिजे, असा युक्तिवाद केला. यासाठी मनोज यांचे प्रतिज्ञापत्र, संन्यास समारंभाचे फोटो आणि अन्य दस्तऐवज सादर करण्यात आले. मात्र, बँकेने ही कागदपत्रे कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली नाहीत.
याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणात हायकोर्टात दाद मागितली. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मनोज आणि त्यांची मुले खरोखरच संन्यास घेतला आहे की नाही, हे ठरवणे ही कायदा आणि वास्तव यांची गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे यावर प्राथमिक टप्प्यातच न्यायालयाने निर्णय देऊ शकत नाही.त्यामुळे ही याचिका तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळण्यात आली.
Leave a Reply