कायदेशीर व राजकीय कारणांमुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) घनकचरा संकलन, झोपडपट्टीतील रस्ते व शौचालये साफसफाई, तसेच ड्रेनेज व्यवस्थापनासाठी मंजूर केलेली १,४०० कोटी रुपयांची निविदा अखेर रद्द केली आहे.
ही निविदा गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मागवण्यात आली होती. मात्र, वारंवार मुदतवाढ देऊनही ती प्रलंबित राहिली. कायदेशीर संघर्ष आणि राजकीय दबावामुळे निविदेला अनेक अडथळे आले. विशेषतः बेरोजगार संस्थांच्या फेडरेशनने मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती, त्यामुळे प्रक्रियेत आणखी विलंब झाला.
गेल्या वर्षी, माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार बीएमसीने आठवड्याच्या शेवटी विशेष स्वच्छता मोहीम हाती घेतली होती. त्याचबरोबर झोपडपट्टी क्षेत्रांमध्ये नियमित स्वच्छता करण्यासाठी एका खासगी एजन्सीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, समुदाय-आधारित संस्थांनी (CBOs) या योजनेला तीव्र विरोध दर्शवला.
२०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचे सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत सीबीओंना या प्रक्रियेत स्थान का देण्यात आले नाही, याबाबत खुलासा मागितला. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात बीएमसीने राज्याच्या नगर विकास विभागाकडून मार्गदर्शन मागितले. मात्र, कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी, न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि प्रक्रियात्मक विलंब लक्षात घेऊन बीएमसीने निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानांतर्गत (SMPA), बीएमसी सध्या समुदाय-आधारित संस्थांना झोपडपट्टी भागात स्वच्छता राखण्यासाठी नियुक्त करते. त्यांना महिन्याला ६,००० रुपये मानधन दिले जाते आणि ते रहिवाशांकडून १० रुपये, तर व्यावसायिकांकडून ५० रुपये शुल्क वसूल करतात. मात्र, काही ठिकाणी या संस्थांविषयी तक्रारी प्राप्त झाल्याने झोपडपट्टी स्वच्छतेसाठी एकाच एजन्सीची नियुक्ती करण्याचा विचार करण्यात आला होता.
सध्या बीएमसी झोपडपट्टीतील स्वच्छतेसाठी दरवर्षी १०० कोटी रुपये खर्च करते. प्रस्तावित योजनेनुसार, हा खर्च वाढवून ३५० कोटी रुपये वार्षिक केला जाणार होता. नवीन प्रणालीमुळे संपूर्ण जबाबदारी एका खासगी एजन्सीवर दिली जाणार होती. मात्र, न्यायालयाने या निविदेच्या अटी शासकीय निर्णयांशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट केले.
१३ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, निविदा मागवल्यापासून बराच कालावधी उलटल्याने ती रद्द करावी लागली. त्यामुळे ‘झोपडपट्टी भागातील कचरा संकलन, रस्ते, ड्रेनेज व शौचालय स्वच्छता’ या विषयाशी संबंधित चार वर्षांच्या कालावधीची निविदा पूर्णतः रद्द करण्यात आली असल्याचे बीएमसीने स्पष्ट केले आहे.
Leave a Reply