आता महाराष्ट्र सरकारची फेक न्यूजवर असणार करडी नजर; लवकरच मीडिया मॉनिटरिंग सेंटरची स्थापन

मुंबई : राज्य सरकारने डिजिटल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियातील बातम्यांवर नजर ठेवण्यासाठी मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमासाठी सुमारे १० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. हे केंद्र राज्य सरकारसंदर्भातील सकारात्मक आणि नकारात्मक बातम्यांचे निरीक्षण व विश्लेषण करेल आणि दिशाभूल करणाऱ्या किंवा नकारात्मक बातम्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यास मदत करेल.

राज्य सरकारच्या योजना आणि धोरणांबाबत प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांचे एकत्रितपणे परीक्षण करण्यासाठी हे मॉनिटरिंग सेंटर कार्यान्वित होणार आहे, असे बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी ठरावात (जीआर) स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारकडून या मॉनिटरिंग सेंटरला स्वतंत्र प्रकल्प म्हणून स्थापन करण्यात येणार असून, विविध न्यूज अॅप्लिकेशन्स, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवरील बातम्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी एक विशेष प्रणाली विकसित केली जाईल.

या प्रणालीच्या मदतीने नकारात्मक किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांवर रिअल-टाइम कारवाई केली जाईल. राज्यात सामाजिक अस्थिरता टाळण्यासाठी आणि बनावट बातम्या रोखण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर करण्यात येणार आहे. एक व्यावसायिक आणि खाजगी सल्लागार संस्था या केंद्राच्या माध्यमातून बातम्यांचे संकलन, विश्लेषण आणि अहवाल तयार करणार आहे. यामध्ये पेपर कटिंग्सचे पीडीएफ स्वरूपात संकलन, तसेच बातम्यांचे सकारात्मक/नकारात्मक, विभागवार, विषयानुसार आणि वैयक्तिक पातळीवर वर्गीकरण केले जाणार आहे.

हे मॉनिटरिंग सेंटर सकाळी ८ ते रात्री १० पर्यंत कार्यरत राहील आणि या कालावधीत बातम्यांचा ट्रेंड, जनभावना आणि टोनचे विश्लेषण करून आवश्यकतेनुसार अलर्ट जारी केले जातील.
याशिवाय, दैनिक, साप्ताहिक आणि मासिक स्वरूपात अहवाल तयार करण्यात येणार असून, विशेष डॅशबोर्ड आणि मोबाईल अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून माहितीचा वेगवान प्रसार केला जाणार आहे. हे केंद्र राज्य सरकारच्या धोरणांना मिळणारा जनतेचा प्रतिसाद समजून घेण्यास मदत करेल आणि त्यानुसार विश्लेषणात्मक अहवाल तयार करेल.

या प्रकल्पासाठी माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय (DGIPR) एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करेल. तसेच, इतर राज्यांनी अशा प्रकारची यंत्रणा राबवली असल्यास, त्या मॉडेलचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातील प्रणाली अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने सुधारणा केल्या जाणार आहेत.

Please follow and like us:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *