अशा बेघरांना आधार फक्त सरकारचाच -महेश म्हात्रे

•

मुंबईमध्ये सध्या पुनर्विकासाची लाट उसळली आहे. जिथे जावे तिथे नवीन इमारती, मोठ्या दिमाखात उभ्या राहात आहेत. आपण सारेच जाणतो की, पुनर्विकासासाठी जुनी इमारत रिकामी करताना कुटुंबांना आशा असते की, ठरलेल्या दिवशी त्याच पत्त्यावर नव्या घरात परतता येईल. तोवर मुलांची शाळा, कामावर जाण्याची सोय आणि घरातल्या ज्येष्ठांची औषधपाण्याची व्यवस्था पाहून, भाड्याच्या घरात संसार थाटला जातो. पण, अशा इमारतीचे बांधकाम थांबलं की परतण्याची वेळ अनिश्चित होते. घरभाडं, जोवर बिल्डर देतो, तोवर ठीक, अन्यथा दर महिन्याला खिशातून भरावंच लागतं. मुंबईतील कोणत्याही रखडलेल्या पुनर्विकासाचा विचार, या अशा हतबल कुटुंबांपासून सुरू व्हायला हवा.

ही सारी चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे, मुंबईत, एकवेळी अशी असंख्य कामे बंद करण्याचा सरकारी आदेश निघाला आहे… मुंबई हे देशातील अत्यंत महत्त्वाचे शहर आहे. गेल्या तीनशे वर्षापासुन मुंबई एक उत्तम बंदर, ब्रिटिश वसाहत ते सुसज्ज आर्थिक केंद्र म्हणुन विकसित झाले आहे . त्यामुळेच, अनेक राजकीय बदल पाहिलेल्या, पचवलेल्या या आर्थिक राजधानीत, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अनेक लष्करी तळ, केंद्र, वसाहती असणे साहजिकच आहे. पूर्वी मुख्य शहरापासून थोड्या अंतरावर असणार्‍या या लष्करी ठिकाणांमध्ये आणि नागरी वस्त्यांमध्ये आता फारसे अंतर राहिले नाही.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने काढलेल्या एका आदेशाने मोठी खळबळ माजली आहे.
“संरक्षण आस्थापनांजवळ ज्या बांधकामांना स्थानिक लष्करी प्राधिकरणाच्या बंधनकारक ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय महापालिकेने परवानगी दिली, ती कामं थांबवण्याचे निर्देश राज्याच्या नगरविकास विभागाने ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिले आहेत. त्यानंतर दहा दिवसांनी, आज पेचाचा आढावा घेता, एक गोष्ट जाणवते, ती म्हणजे, हा मुद्दा एक मोठ्या समस्येचे रूप धारण करू शकतो.
कारण, यासंदर्भात,
वास्तुविशारदांच्या संघटनेचे अध्यक्ष योमेश राव यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला दिलेल्या माहितीनुसार, मालाड-कांदिवलीतच १२० हून अधिक प्रकल्प बांधकामाच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. काही ठिकाणी जुन्या इमारतीही पाडल्या गेल्या आहेत.

जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार,
या पेचाची मुळं सरकारी पत्रव्यवहारातच दिसतात.
याआधी संरक्षण दलांचं ना-हरकत प्रमाणपत्र कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार मागायचं, असा प्रश्न राज्याने उपस्थित केला होता. संरक्षण मंत्रालयाने २०११ च्या मार्गदर्शक सूचना लागू असल्याची भूमिका घेतली. संरक्षण आस्थापनांची सुरक्षा जपण्यासाठी कोणत्या अटी लागू होतात, हे महापालिका, विकासक आणि सोसायटीला काम सुरू होण्यापूर्वीच स्पष्ट असायला हवं. पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

वरळीतील ‘आयएनएस त्राता’जवळच्या प्रभादेवी इंद्रप्रस्थ सोसायटीचा अनुभव बोलका आहे. ७२ सभासदांच्या पुनर्वसनाचा समावेश असलेल्या टेक्नो फ्रेशवर्ल्डच्या प्रकल्पाचं काम थांबवण्यासाठी म्हाडाने बजावलेली नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ मे २०२६ रोजी रद्द केली. प्रकल्प पूर्णत्वाला येत असताना नौदलाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राचा आग्रह धरणं, त्या प्रकरणात न्यायालयाने मनमानी ठरवलं. केंद्राने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. ३० सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने म्हाडाकडून मंजुरीची पार्श्वभूमी स्पष्ट करणारं प्रतिज्ञापत्र मागवलं. या प्रकरणाकडे बांधकाम क्षेत्राचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, या अशा कुटुंबांना तातडीचा दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकतं.
आणि मुख्य म्हणजे, अशा प्रकरणांमध्ये, ज्यांची घरं पाडली गेली आहेत, अशा कुटुंबांची म्हाडा आणि महापालिकेने प्रकल्पनिहाय नोंद घ्यावी. विकासकाकडून कराराप्रमाणे भाडं वेळेवर मिळतंय का, हे तपासावं. भाडं थकलं असेल तर राज्याने तात्पुरत्या निधीतून ते थेट कुटुंबांना द्यावं आणि जबाबदारी निश्चित झाल्यावर संबंधितांकडून रक्कम वसूल करावी. गरज असेल तिथे शक्यतो त्याच परिसरात तात्पुरत्या निवासाची सोय केली पाहिजे असे वाटते.
पालिकेच्या, मंजूर आराखड्यानुसार काम केलेल्या आणि प्रशासकीय पेचामुळे अडकलेल्या विकासकांनाही सरकारने साथ द्यावी. प्रकल्प थांबला तरी कर्जाचं व्याज आणि रहिवाशांच्या भाड्याचा खर्च चालू राहतो. पात्र प्रकल्पांना वाजवी मुदतवाढ मिळण्यासाठी महारेराशी आणि कर्जफेडीचं वेळापत्रक नव्याने ठरवण्यासाठी बँकांशी राज्याने चर्चा करावी. या मदतीसोबत रहिवाशांचं भाडं नियमित देण्याची हमी घ्यावी. घरासाठी पैसे भरलेल्या खरेदीदारांनाही प्रकल्पाची स्थिती आणि ताब्याचं सुधारित वेळापत्रक लेखी मिळावं. तरच या गोष्टी सोप्या होतील.

मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन, संरक्षण मंत्रालयाशी चर्चा करून महापालिका, म्हाडा आणि स्थानिक लष्करी प्राधिकरणाची संयुक्त यंत्रणा उभी करावी.
या यंत्रणेची व्याप्ती राज्यातील, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर आदी सर्व मोठ्या शहरांपर्यंत असावी. त्यासोबत, अशा प्रत्येक रखडलेल्या प्रकल्पाची ठरावीक मुदतीत पाहणी करून निर्णय द्यावा. जिथे इमारतीची उंची कमी करून किंवा आराखडा बदलून सुरक्षेचे निकष पूर्ण करता येतील, तिथे आवश्यक मंजुरी देऊन काम पुढे न्यावं. जिथे मूळ जागेवर पुनर्वसन शक्य होणार नाही, तिथे पर्यायी जागेचा प्रस्ताव द्यावा. अशा प्रकल्पांसाठी हस्तांतरणीय विकास हक्कांचा (टीडीआर) पर्यायही तपासावा. पण काम सुरू राहील याची काळजी घेतली पाहिजे.

आणि भविष्यात असे प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी,
यापुढे इमारत पाडण्यापूर्वीच आवश्यक संरक्षण मंजुऱ्या मिळाल्या आहेत का, हे तपासून महापालिकेने सोसायटीला लेखी कळवावं. ज्यांनी, अजाणतेपणी, भावी संकटाची कल्पना नसताना, केवळ सरकारी परवानगीवर विश्वास ठेवून आपली घरं आधीच रिकामी केली आहेत. त्यांच्या नव्या घरापर्यंतचा मार्ग मोकळा करण्याची जबाबदारीही सरकारने घ्यावी…!

महेश म्हात्रे
संपादक
महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर

Please follow and like us:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *