मुंबई: महिलांना मासिक पाळीशी संबंधित आरोग्य समस्यांवर सल्ला घेण्यासाठी महिला डॉक्टर नसल्यामुळे ९१.७% महिलांनी डॉक्टरांकडे जाणे टाळल्याचे ‘कॉम्बॅटिंग द सायलन्स फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज’ या अहवालात समोर आले आहे. सुलभ सॅनिटेशन मिशन फाऊंडेशनने (एसएसएमएफ) शुक्रवारी (१७ जानेवारी २०२५) मुंबईत हा अहवाल सादर केला.
शाळांमधील मुलींना मासिक पाळीदरम्यान अस्वच्छ शौचालयांमुळे त्यांचा वापर करण्याची भीती वाटते, अशी माहितीही अहवालातून समोर आली आहे. शौचालयांमध्ये पाणी, साबण, दरवाजे नसणे यासारख्या अस्वच्छतेच्या समस्या असल्यामुळे मुलींना घरीच थांबावे लागते. त्यामुळे मुली मासिक पाळीदरम्यान शाळा चुकवतात व त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या शिक्षणावर होतो. अहवालानुसार, मुली वर्षाला ६० दिवस शाळा चुकवतात. “मासिक पाळी व्यवस्थापनासाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. शाळा चुकवल्यामुळे शिक्षण सोडले जाते, त्यानंतर लवकर लग्न लावले जाते आणि पुढे त्यांना अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यास प्रतिबंध होतो,” असे सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशनच्या प्रोग्राम व अॅडव्होकेसीच्या राष्ट्रीय संचालक निर्झा भटनागर यांनी सांगितले.
अहवालात मासिक पाळीसंबंधित आरोग्य समस्या, स्थलांतरित महिलांचे प्रश्न, साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिला, वीटभट्ट्या, खाणी, कारखाने यांसारख्या ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांच्या अडचणींचा उल्लेख आहे.
१४ जिल्ह्यांतील मासिक पाळी असलेल्या महिलांवर ही पाहणी करण्यात आली, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील बीड आणि धाराशिव या दोन जिल्ह्यांचा समावेश होता. साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिला व स्थलांतरित महिलांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. अहवालानुसार, बीडमधील ८९.९% महिलांना मासिक पाळीसंबंधी समस्या गंभीर वाटत नाहीत, तर धाराशिवमधील ७०.४% महिलांना डॉक्टर दूर असल्यामुळे उपचार घेता येत नाहीत, असे वाटते. स्थलांतरित महिलांमध्ये गर्भाशय काढण्याचे प्रमाणही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालात काही शिफारसी दिल्या आहेत. प्रशासनाने प्रादेशिक गरजेनुसार मासिक पाळी व्यवस्थापनाचे धोरण तयार करावे, असे सुचवण्यात आले आहे. साखर कारखान्यात काम करणाऱ्या महिलांसाठी जल जीवन मिशनद्वारे त्यांच्या कार्यस्थळी पाणीपुरवठा करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, “साखर कारखान्यात काम करणाऱ्या महिलांच्या समस्यांवर मूल्यांकनासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या अहवालाच्या शिफारसी विविध विभागांकडे सादर केल्या जातील. मात्र, महिलांच्या गरजा समजून घेतल्याशिवाय अंतिम निर्णय घेणे कठीण आहे. उदाहरणार्थ, मासिक कपविषयी महिलांना कितपत सोईस्कर वाटते, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “मासिक कपाबाबत बोलण्यास सुरुवात केली तरी त्याचे योग्य स्पष्टीकरण देणे हे पुढील आव्हान ठरते. सॅनिटरी पॅड्सचा कचरा साठत आहे, त्याची विल्हेवाट कशी लावायची, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.”
हा अहवाल महिलांच्या आरोग्य व स्वच्छतेच्या समस्यांवर प्रकाश टाकत आहे, ज्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
Leave a Reply