ममता सरकारला धक्का; मोहन भागवत यांच्या रॅलीला कोलकाता उच्च न्यायालयाची परवानगी

          राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (RSS) कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. पश्चिम बंगालच्या वर्धमान येथे १६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी होणाऱ्या संघाच्या रॅलीला न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. याआधी पश्चिम बंगाल पोलिसांनी या रॅलीला मंजुरी नाकारली होती, मात्र न्यायालयाने सरकारचा आक्षेप फेटाळून लावत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. हा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.

          पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या युक्तिवादाला दुजोरा दिला नाही आणि रॅलीसाठी सशर्त मंजुरी दिली. यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत देखील उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगाल पोलिसांनी सध्या सुरू असलेल्या दहावीच्या परीक्षांचा हवाला देत, लाऊडस्पीकरच्या वापरावर निर्बंध असल्यामुळे रॅलीला परवानगी नाकारली होती. मात्र, रॅली शांततेत पार पडावी आणि मोठ्या आवाजाचा वापर टाळावा, असे निर्देश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

अ) आरएसएसची रॅली रविवारी (१६ फेब्रुवारी) होणार आहे आणि हा कार्यक्रम फक्त १ तास १५ मिनिटांचा असेल.

ब) न्यायालयाने रॅली कोणाच्याही गैरसोयीचे कारण ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

क) रॅलीनंतर मोहन भागवत RSSच्या प्रादेशिक नेत्यांसोबत बैठक घेणार आहेत, तसेच स्थानिक कार्यकर्ते आणि वर्धमान परिसरातील प्रमुख लोकांशी चर्चा                      करणार आहेत.

         इंडो-एशियन न्यूज सर्व्हिस वृत्तसंस्थेनुसार, आरएसएसचे सरचिटणीस जिष्णू बसू यांनी सांगितले की, “मोहन भागवत यांच्या दौऱ्याचा उद्देश हिंदू समाजात राष्ट्रवादाची भावना वाढवणे, स्वदेशी चळवळीला चालना देणे आणि स्वावलंबी भारताची संकल्पना पुढे नेणे हा आहे.”