मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी मंडळाच्या (MBRRB) मास्टर लिस्टमध्ये सूचीबद्ध असलेल्या जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींमधील पात्र भाडेकरू आणि रहिवाशांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि सीईओ संजीव जयस्वाल (IAS) यांनी शुक्रवारी जाहीर केले की, आगामी काळात या इमारतींमध्ये रहिवाशांना अतिरिक्त क्षेत्रासाठी पूर्वीच्या ११०% ऐवजी रेडी रेकनर दराच्या १००% आकारले जाईल. या नवीन धोरणाचा लाभ डिसेंबर २०२३ च्या लॉटरीत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांसाठी मिळणार आहे आणि हे धोरण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येईल. जयस्वाल यांनी संबंधित विभागांना २८ एप्रिल २०२५ पर्यंत नवीन धोरणात्मक चौकट अंतिम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
म्हाडा मुख्यालयात झालेल्या एका कार्यक्रमात, १०५ कायमस्वरूपी सदनिका वाटप करण्यासाठी एमबीआरआरबीने संगणकीकृत लॉटरी काढली. या कार्यक्रमात बोलताना जयस्वाल म्हणाले, “मला माहिती आहे की अनेक रहिवाशांना हे दिवस खूप काळापासून अपेक्षित होते. स्थिरता, सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा यांपेक्षा मालमत्तेची किंमत जास्त आहे. जुनी आणि धोकादायक इमारतींमध्ये फक्त वरचे मजले पाडले जातात, त्यामुळे तळमजल्यावरील भाडेकरूंच्या जीवनात अनिश्चितता निर्माण होते. आम्ही हा बदल करणार आहोत आणि आता तळमजल्यावरील भाडेकरूंचाही समावेश मास्टर लिस्टमध्ये केला जाईल आणि त्यांना योग्य भरपाई दिली जाईल.” या कार्यक्रमात, १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार, म्हाडा सध्या संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करत आहे. जयस्वाल यांनी आदेश दिले की, अशा रहिवाशांना प्राधान्य दिले जावे, ज्यांची मूळ इमारत पुन्हा बांधता येत नाही. तसेच, जर धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असेल, तर भाडेकरूंना मास्टर लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जावा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या रहिवाशांना कायमस्वरूपी घरे मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
म्हाडा लोकशाही दिन आणि जनता दरबार अशा उपक्रमांद्वारे, म्हाडा आता पारदर्शक आणि लोकाभिमुख काम करण्यास वचनबद्ध आहे. विशेषतः, १०० भाडेकरू/रहिवाशांची पात्रता आधीच निश्चित करण्यात आली आहे. या योजनेत, नवीन लॉटरी काढून ६ महिन्यांत कायमस्वरूपी घरे वाटप केली जातील.
एमबीआरआरबीचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सांगितले की, डिसेंबर २०२३ मध्ये २६५ सदनिका वाटप करण्यात आल्या आणि यामुळे एक प्रभावी आणि पारदर्शक प्रणालीचा पाया रचला गेला, ज्यामुळे जनतेचा विश्वास वाढला आणि तक्रारी कमी झाल्या. अनेक दशकांपासून ट्रान्झिटमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना आता त्यांच्या हक्काच्या घरी राहता येईल, जी या चौकटीअंतर्गत दुसऱ्यांदा वाटप केली जात आहेत.
Leave a Reply