मुंबई मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी कार्यरत फ्रेंच अभियांत्रिकी कंपनी सिस्ट्राने एमएमआरडीएवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत राजनैतिक हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. कंपनीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अनावश्यक मदतीसाठी दबाव आणि देयके निलंबित केल्याचा आरोप केला आहे. १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी फ्रेंच दूतावासाने दिल्लीतील महाराष्ट्राचे निवासी आयुक्त रुपिंदर सिंग यांना पत्र लिहून सिस्ट्राच्या तक्रारीची दखल घेण्याची मागणी केली. पत्रात एमएमआरडीए प्रकल्पांवर काम करताना कंपनीला होत असलेल्या त्रासाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या तक्रारीबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले, मात्र मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याशी चर्चा करून पारदर्शकतेसाठी योग्य पावले उचलली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एमएमआरडीएने सिस्ट्राच्या आरोपांना निराधार ठरवत त्याला एजन्सी आणि कर्मचाऱ्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. सिस्ट्राने आपल्या तक्रारीत नमूद केले की, ऑगस्ट २०२३ पासून कंपनीला दैनंदिन कामकाजात गंभीर अडचणी येत होत्या, परिणामी जानेवारी २०२४ मध्ये देयके निलंबित करण्यात आली. तसेच, महानगर आयुक्तांच्या नावाखाली आर्थिक लाभांसाठी दबाव आणल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सिस्ट्राने दावा केला आहे की, एमएमआरडीएच्या नेतृत्वात बदल झाल्यानंतर त्यांच्या अडचणी वाढल्या. कंपनी मुंबई मेट्रो लाईन्स ५, ६, ७अ, ९, १० आणि १२ साठी जनरल कन्सल्टंट आणि लाईन्स २अ, ७ आणि संबंधित डेपोंसाठी डिझाइन प्रदाता म्हणून कार्यरत आहे. सिस्ट्राने म्हटले आहे की, एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. एमएमआरडीएने स्पष्ट केले की, सिस्ट्राच्या करारात नियामक उल्लंघने झाल्यामुळे त्यांना टर्मिनेशन नोटीस बजावण्यात आली आहे. अहवालानुसार, प्रारंभिक खर्च ४.२७% ते १०% वाढला असून, सुरक्षा आणि ऑपरेशनल त्रुटींवरूनही आक्षेप घेण्यात आला आहे. “हा व्यावसायिक वाद असून, सिस्ट्रा सरकार आणि परदेशी कंपनी यांच्यातील वाद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले. सिस्ट्राने या प्रकरणावर अधिकृत भाष्य न करता, मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली असल्याचे नमूद केले आहे. कंपनीने आरोप केला आहे की, एमएमआरडीएने मेट्रो लाईन्स ५, ६, ७अ आणि ९ साठी पेमेंट रोखले आणि आधीच सोडवलेल्या मुद्द्यांवर मनमानी निर्णय घेतले.
सिस्ट्राने सांगितले की, जून २०२४ मध्ये काही प्रलंबित पेमेंट जारी करण्यात आली, मात्र ३० कोटी रुपयांची थकबाकी अजूनही प्रलंबित आहे. कंपनीने असा दावा केला की, लाईन ५, ९ आणि ७अच्या जनरल कन्सल्टंट सेवांसाठी अद्याप पेमेंट निलंबित आहे आणि एमएमआरडीए ही कंत्राटे रद्द करण्याच्या तयारीत आहे. याशिवाय, जर्मन कन्सल्टन्सी डीबी ई अँड सीलाही असाच दबाव टाकण्यात आल्याचा सिस्ट्राचा आरोप आहे.
Leave a Reply