मुंबई : राज्य सरकारने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हवा प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला असला तरी परिणाम मात्र शून्य असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने ९३८.५९ कोटींपैकी तब्बल ५७४.६४ कोटी रुपये खर्च केले, तरीही शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारलेली नाही. वातावरण फाउंडेशन आणि एन्वारोकॅटलिस्ट यांनी संयुक्तपणे सादर केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांतील हवा अद्याप प्रदूषित असून नागरिकांचा श्वास कोंडलेलाच आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आठ वर्षांच्या आकडेवारीवर आधारित या अहवालातून राज्यातील हवेची स्थिती चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट झाले. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने पाच वर्षांपूर्वी प्रदूषण नियंत्रणासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला होता. मात्र नागपूरसारख्या शहरांनी मंजूर झालेल्या १४२.०५ कोटींपैकी निम्म्याहून कमी रक्कम खर्च केली, तर अमरावती आणि सोलापूर यांनी ९५ टक्क्यांहून अधिक निधीचा योग्य वापर केला.
राज्यात मालेगावमध्ये सर्वाधिक पीएम २.५ प्रदूषण नोंदवले गेले असून, त्यापाठोपाठ जालना आणि जळगाव ही शहरे आहेत. २०२४-२५ मध्ये सांगलीमध्ये प्रदूषण कमी असले तरी मालेगाव, परभणी, अहमदनगर आणि बेलापूर-नवी मुंबई येथे उच्च पातळीवरील प्रदूषण आढळले.
वातावरण फाउंडेशनचे भगवान केसभट यांनी इशारा दिला की, हिवाळ्यापूर्वी प्रभावी उपाययोजना न केल्यास महाराष्ट्र गंभीर आरोग्य आणि आर्थिक संकटाला सामोरे जाईल. तर एन्व्हायरोकॅटलिस्टचे सुनील दहिया यांनी सांगितले की, “सध्याच्या उपाययोजना स्त्रोतांवरील उत्सर्जन थांबवण्यासाठी अपुऱ्या ठरत आहेत.”
राज्यातील प्रदूषण रोखण्यासाठी खर्च झाला असला तरी अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे परिणामकारकता कमी झाल्याचे या अहवालातून अधोरेखित झाले आहे.
Leave a Reply