-

व्यवसाय सुलभतेसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा २०२५’ जाहीर
•
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेत वाढ करण्यासाठी ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा २०२५’ जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी या उपक्रमाची घोषणा करत सांगितले की या आराखड्यातील १५४ प्रमुख सुधारणा १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. या योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरावर प्रशासन…
-

प्रेस क्लबमधील वादग्रस्त घटनेची चौकशी; व्यवस्थापन समितीने तीन सदस्यीय समिती नेमली
•
मुंबई : क्लबमध्ये २५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घडलेल्या वादग्रस्त घटनेवर व्यवस्थापन समितीने गंभीर दृष्टी घेतली आहे. या संदर्भात ३० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत सखोल चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीला घटनेची संपूर्ण पार्श्वभूमी तपासून ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. व्यवस्थापन…
-

“बिल्डर लॉबीचा बंदोबस्त करा; सामान्य नागरिकांना न्याय द्या” :मुख्यमंत्र्यांना नागरिकांचे खुले पत्र
•
पुणे | राज्यातील वाढती बांधकामे, रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प आणि बिल्डर लॉबीच्या प्रभावाबद्दल चिंता व्यक्त करत एक नागरिकाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट पत्र लिहून सध्याच्या शासन धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “बिल्डरऐवजी सामान्य लोकांवर भरोसा ठेवा,” अशी या पत्रातील भावनिक मागणी असून, त्यात पुण्यातील अनियंत्रित विकास, वाहतूक कोंडी, पाण्याचा तुटवडा आणि…
-

पालघरला पुन्हा कुपोषणाचा विळखा; सहा महिन्यांत १३८ बालमृत्यू, ८८५ बालके अजूनही कुपोषित
•
पालघर : जिल्हा स्थापन होऊन दशक उलटलं असतानाही कुपोषण, बालमृत्यू आणि मातामृत्यूच्या समस्या कायम असल्याचं वास्तव पुन्हा समोर आलं आहे. जिल्ह्यात केवळ गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल १३८ बालकांचा मृत्यू झाला असून, सध्या ८८५ बालके कुपोषणाच्या विळख्यात असल्याची आरोग्य विभागाची आकडेवारी धक्कादायक आहे. या कुपोषित बालकांपैकी ६३ मध्यम कुपोषित तर २२…
-

भीमा कोरेगाव चौकशी प्रकरणात उद्धव ठाकरे यांना कारणे दाखवा नोटीस
•
मुंबई : २०१८ च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील चौकशीदरम्यान उद्धव ठाकरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या चौकशी आयोगाने उद्धव ठाकरे यांनी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास उशीर केल्यामुळे गुरुवारी ही कारवाई केली. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग या प्रकरणाची चौकशी करत…
-

मुलं तिसरीपासून शिकणार एआय; केंद्र सरकारची मोठी घोषणा
•
नवी दिल्ली : शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल घडविणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशातील विद्यार्थ्यांना लहानपणापासून तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी आता तिसरीपासूनच ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) शिकविण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्ष म्हणजेच २०२६-२७ पासून या विषयाचा अभ्यासक्रमात समावेश केला जाणार आहे. उच्च शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय कुमार यांनी दिलेल्या…
-

‘शिवाजी महाराजांच्या’ नावावर कोणा एकाचा हक्क नाही : हायकोर्टाचा स्पष्ट निकाल
•
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज या नावावर कोणत्याही व्यक्ती, संस्थेला किंवा कंपनीला एकाधिकाराचा हक्क नाही, असा स्पष्ट आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांचा ‘पुन्हा शिवाजी राजे भोसले’ या आगामी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. या चित्रपटाविरोधात एका कंपनीने कॉपीराईट उल्लंघनाचा आरोप…
-

शेतकऱ्यांना दिलासा! मुख्यमंत्री फडणवीस यांची कर्जमाफीबाबत घोषणा
•
राज्यातील अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा त्यांनी जाहीर केले की, राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी 30 जून 2026 पूर्वी करण्यात येणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे शेतकरी प्रतिनिधी आणि आंदोलकांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या…
-

बेरोजगारीचा आणि कामाचा ताण वाढला, २०२३ मध्ये दररोज सरासरी १३ जणांनी आयुष्य संपवले
•
बंगळुरू : देशात बेरोजगारी आणि कामाच्या ताणामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही (NCRB) च्या अहवालातून समोर आले आहे. २०२३ मध्ये दररोज सरासरी १३ जणांनी आत्महत्या केली — आठ बेरोजगारीमुळे तर पाच कामाशी संबंधित कारणांमुळे. या दोन्ही कारणांमुळे वर्षभरात तब्बल ४,९९१ जणांनी आपला जीव गमावला. २०१९ ते २०२३ या…
-

पवित्र पोर्टलचा काटेकोर वापर करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
•
मुंबई : शिक्षक भरती प्रक्रियेत राज्य सरकारच्या ‘पवित्र पोर्टल’चा वापर काटेकोरपणे करण्यात यावा, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना या पोर्टलचा लाभ मिळण्यासाठी त्रुटीविरहित मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. सध्या अनेक शैक्षणिक संस्था पोर्टल कार्यरत नसल्याचे कारण…
