-
देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये १.७ कोटी शेतकरी आता होणार अधिक सक्षम: ‘धन-धान्य कृषी योजनेस’ केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
•
नवी दिल्ली:** केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सहा वर्षांसाठी मंजुरी दिली असून, यामुळे देशातील १०० जिल्ह्यांमधील १.७ कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. ही योजना कृषी उत्पादन वाढवणे, पीक विविधीकरण, शाश्वत शेती, आधुनिक साठवणूक…
-
अरेरे… डॉ आंबेडकर यांचेही घराणे फुटले
•
महाराष्ट्रात राजकारण दररोज नवीन वळणे घेत आहे… त्या वेगाने घराघरामध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे… मग त्याला भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कुटुंब तरी कसे अपवाद राहील… ? राजकीय जाण, वस्तुस्थितीचे भान आणि निवडणुकीतील मतांच्या प्रमाणाचे ज्ञान हरवलेल्या, मराठी माध्यमांच्या मते, “महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज…
-
धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
•
नवी दिल्ली: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘शिवसेना’ हे नाव, ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह आणि वाघासोबतचा भगवा ध्वज पुन्हा वापरण्याची परवानगी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली असून, आज यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार…
-
मुंबई काँग्रेसमध्ये स्वबळाचा नारा: दोन आमदारांची मागणी, पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयाकडे लक्ष
•
मुंबई: मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई काँग्रेसमध्ये ‘स्वबळा’चा नारा घुमला आहे. आमदार अस्लम शेख आणि आमदार अमीन पटेल यांनी मुंबई महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढवावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, पक्षाध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी या मागणीची दखल घेऊन ती दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचवली जाईल आणि पक्षश्रेष्ठींच्या निर्देशानुसारच मुंबई काँग्रेस निवडणुकीच्या रिंगणात उतरेल,…
-
मुंबई रेल्वे-मेट्रो एकत्रीकरणासाठी हालचालींना वेग; विशेष समिती स्थापन
•
मुंबई: मुंबईतील वाढत्या शहरी वाहतुकीला अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि प्रवाशांसाठी सोयीस्कर बनवण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे मंडळाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुंबई लोकल आणि मुंबई मेट्रो यांच्या एकत्रीकरणासह पायाभूत सुविधांच्या योग्य वापरासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्रीय रेल्वे मंडळाच्या ‘कार्यक्षमता आणि संशोधन विभागा’चे कार्यकारी संचालक संजीव कुमार…
-
राज्य शासनात ३ लाखांहून अधिक पदे रिक्त: कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण, उमेदवारांमध्ये नाराजी
•
मुंबई: महाराष्ट्र राज्य शासनात विविध विभागांमध्ये तब्बल ३ लाखाहून अधिक पदे रिक्त असल्याने कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे. मंजूर असलेल्या ७.९९ लाख पदांपैकी २ लाख ९२ हजार ५७० पदे सध्या रिक्त आहेत. यात नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होणाऱ्या ५ हजार २८९ कर्मचाऱ्यांची भर घातल्यास हा आकडा २…
-
समृद्धी महामार्गावर एका महिन्यात ११ लाख वाहने धावले; ९० कोटी रुपयांचा टोल जमा
•
मुंबई: नागपूर ते मुंबई दरम्यानच्या समृद्धी महामार्गाचा शेवटचा टप्पा वाहतूक सेवेत दाखल झाल्यापासून, अवघ्या एका महिन्यात या महामार्गावरून तब्बल ११ लाख वाहनांनी प्रवास केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) तिजोरीत ९० कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल जमा झाला आहे. नागपूर ते इगतपुरी हा ६२५ किलोमीटर लांबीचा महामार्ग यापूर्वीच…
-
पत्नीला ठोस कारणाशिवाय पोटगी मिळणार नाही: अलाहाबाद हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
•
प्रयागराज: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, जर पत्नी ठोस आणि वैध कारणाशिवाय पतीपासून वेगळी राहत असेल, तर तिला पोटगी किंवा निर्वाह भत्ता मिळणार नाही. उच्च न्यायालयाने मेरठ कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द करताना हा निकाल दिला. मेरठ न्यायालयाने पतीला पत्नीला दरमहा ५,००० रुपये निर्वाह भत्ता…
-
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘जनसुरक्षा’ला विरोध म्हणजे डाव्यांचेच समर्थन
•
नागपूर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘जनसुरक्षा’ कायद्याला विरोध करणाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. जे लोक या विधेयकाचे एकही अक्षर न वाचता विरोध करत आहेत, ते एका प्रकारे जहाल डाव्यांचे समर्थन करत आहेत, असे प्रतिपादन त्यांनी नागपूर येथे केले. सरकारविरोधात बोलण्याचा किंवा आंदोलन करण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट…
-
नागरिकांना मिळणार ४ लाखांचे विमा संरक्षण! PMJJBY अंतर्गत दुप्पट वाढ प्रस्तावित
•
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना (PMJJBY) अंतर्गत मिळणारे विमा संरक्षण २ लाख रुपयांवरून थेट ४ लाख रुपयांपर्यंत दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव विचाराधीन असून, तो मंजूर झाल्यास ही योजना आतापर्यंतची सर्वात मोठी सुधारणा ठरेल. विशेषतः अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी हा एक मोठा आर्थिक आधार ठरू…
