मुंबई : येणाऱ्या गणेशोत्सवासाठीही महापालिकेने तयारीही सुरू केली आहे. ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतून मुंबईत पीओपी मूर्ती येऊ नये, यासाठी मुंबई महापालिकेने कोकण विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हे पत्र मार्च २०२५ मध्येच धाडले आहे. त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून नियोजन सुरू झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) मूर्तीवर बंदीचे आदेश जारी केल्यानंतर मुंबई महापालिका आणि पोलिसांकडून यंदाच्या माघी गणेशोत्सवात अंमलबजावणी करण्यात आली. ही बंदी गणेशोत्सवातही लागू राहणार आहे. त्यासाठी आतापासूनच मुंबई महापालिकेने तयारी सुरू केली आहे.
महापालिकडून विविध स्तरावर कार्यवाही सुरू
निसर्गास कोणत्याही प्रकारची हानी न होता पर्यावरणपूरक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा व्हावा, या उद्देशाने मुंबई महापालिकेच्या वतीने सातत्याने विविध स्तरीय कार्यवाही करण्यात येत आहे. मात्र ३० जानेवारी २०२५मध्ये उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार पीओपी मूर्ती पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आल्या असून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १२ मे २०२०च्या जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिलेले आहेत. या आदेशानुसार पीओपी मूर्तींची निर्मिती करणे, त्याची विक्री आणि विसर्जनावर न्यायालयाने बंदी घातली आहे.
त्यानुसार येणाऱ्या गणेशोत्सवासाठीही महापालिकेने तयारीही सुरू केली असून गणेश मूर्तिकारांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. बंदीला मुंबईसह राज्यातील मूर्तीकारांनी तीव्र विरोध केला आहे. शाडूच्या मातीचा वापर केल्यास मूर्तीच्या उंचीवरही निर्बंध येत आहेत. त्यामुळे मूर्तिकारांना आर्थिक विवंचनेची समस्या निर्माण झाली असून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पीओपी मूर्ती नकोच अशी भूमिका मुंबई महापालिकेने घेतली आहे. मुंबईत पीओपी मूर्ती घडत असल्या तरी ठाणे, रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातून येणाऱ्या गणेशमूर्तीना मोठी मागणी मुंबईत असते.
अनेक जण आस्थेने खासगी गाडीने, रेल्वेने या मूर्ती मुंबईत आणतात. मात्र तेथील मूर्तिकारांनी पीओपी मूर्ती घडवू नयेत आणि मुंबईत पाठवू नयेत यासाठी मुंबई महापालिकेने नियोजन सुरू केले असून थेट कोकण विभागीय आयुक्त यांना पत्र पाठवले आहे. मूर्ती तेथे घडवल्या जाऊ नयेत आणि त्या मुंबईत पाठवू नयेत यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांनी संबंधित जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे स्पष्ट पत्रात नमूद केले आहे. कोकण विभागीय आयुक्तानी त्यानुसार कार्यवाही केल्याचे समजते.
Leave a Reply