बेकायदा होर्डिंग्जवरून हायकोर्टाने सुनावले…
बेकायदा होर्डिंगवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका प्रशासनाची खरडपट्टी काढली. फोर्ट परिसरात होर्डिंग लावू नये, असे निर्देश असतानाही होर्डिंग का लावले गेले, आदेशांचे पालन का केले नाही, तुमचे अधिकारी बहिरे आहेत का, आयुक्त काय करत आहेत, असा प्रश्‍नांचा भडीमार मुख्य न्यायमूर्तींनी केला. याप्रकरणी पुढील सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही दिले.
विविध राजकीय पक्षांकडून राज्यात बेकायदा होर्डिंग लावले जात आहेत. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाउंडेशन व इतर काहींनी याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच न्यायालयानेही याप्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकांवर मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी (ता. १८) सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने पालिका अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले होते आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर लावलेल्या बेकायदा बॅनर आणि होर्डिंगवर कठोर कारवाई करण्यास सांगितले होते.
निवडणूक निकालानंतर न्यायालयाच्या आवारासह अनेक ठिकाणी ‘बेकायदा होर्डिंग’ दर्शविणारी विविध छायाचित्रे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठासमोर सादर केली. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून पालिकेला जाब विचारला.तसेच पालिकेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांना पालिका आयुक्तांनी कायद्याचे उल्लंघन करण्याबरोबरच होर्डिंग आणि बॅनरवर पालिका किंवा पोलिस अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई का केली नाही, याबद्दल उत्तर देण्यास सांगितले.
Leave a Reply