“आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे!” या ठाम निर्धारासह उरण तालुक्यातील शेवा कोळीवाड्यातील ४०० हून अधिक रहिवाशांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने तहसील कार्यालयासमोर संविधानाची प्रत आणि बाबासाहेबांचे छायाचित्र ठेवून शांत, संयत पण ठामपणे आंदोलन छेडले. गेल्या चार दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी त्यांनी आपल्या हक्कांचा आवाज बुलंद केला. या आंदोलनाचे मूळ १९८४ मध्ये सुरू झालेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) च्या टाउनशिप प्रकल्पात आहे. या प्रकल्पासाठी शेवागाव (सध्याचे नवी मुंबई) येथील मच्छीमार व शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्यांना उपजीविकेच्या नुकसानासाठी भरपाई आणि नव्या घरी पुनर्वसनाचे आश्वासन देत उरणपासून सुमारे १२ किलोमीटर अंतरावरील दोन तात्पुरत्या स्थलांतर शिबिरांमध्ये हलवण्यात आले होते. मच्छीमारांना बोरीपाखाडी (हनुमान कोळीवाडा) तर शेतकऱ्यांना बोकडविरा (नवीन शेवा) येथे वसविण्यात आले.
रहिवाशांच्या मते, या ४० वर्षांत ना मालकीचे हक्क मिळाले, ना पायाभूत विकास, आणि ना स्थायी पुनर्वसन – त्यामुळे त्यांना आजही तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये जीवन कंठावे लागत आहे. हे वास्तव त्यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून अधोरेखित केले. सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत झालेल्या या निदर्शनात संविधानाचा सन्मान राखत आंदोलनकर्त्यांनी संविधानाच्या प्रतीसह निदर्शने केली. “आमच्या मूलभूत हक्कांसाठीचा लढा हीच बाबासाहेबांना खरी आदरांजली,” असे मत आंदोलकांनी व्यक्त केले.
मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून दिलेल्या निवेदनात रहिवाशांनी पुनर्वसनाच्या मागणीसह महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) होणाऱ्या अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. पुनर्वसनात झालेल्या विलंबाची चौकशी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. उरण तहसीलदार उद्धव कदम यांनी आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन स्वीकारल्याची माहिती दिली. “सर्व निवेदने आणि पत्रव्यवहार उद्याच संबंधित विभागांकडे पाठवले जातील,” असे त्यांनी स्पष्ट केल्यावर आंदोलकांनी आपले निदर्शने शांततेत मागे घेतली.
रहिवाशांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायतीस बेकायदेशीर ठरवण्याची कारवाई, पुनर्वसनास झालेल्या विलंबाचे स्पष्ट स्पष्टीकरण, एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठ्यावरील त्रुटींवर उत्तर, तसेच जेएनपीटीच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई यांचा समावेश होता.
१७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ‘द हिंदू’ने प्रकाशित केलेल्या “४० वर्षे संक्रमण शिबिरात” या वृत्तात या संघर्षाचे तपशीलवार वर्णन करण्यात आले होते. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अधिकारी शेवा कोळीवाड्यात पोहोचले होते आणि नागरिकांना मतदानासाठी प्रवृत्त करताना दिसले होते. चार दशके उलटूनही जमीन, उपजीविका आणि हक्कांपासून वंचित राहिलेल्या या रहिवाशांनी आंबेडकर जयंतीनिमित्त संविधानाचा आधार घेत पुन्हा एकदा सरकारकडे न्यायाची याचना केली. “आम्हाला आता फक्त आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्ष न्याय हवा,” अशी ठाम मागणी आंदोलकांनी केली.
Leave a Reply