मुंबईतील आझाद मैदानाचा काही भाग आंदोलनांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला २ एप्रिलपर्यंत अंतिम अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्रालयाजवळील आंदोलने रोखण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या २८ वर्षे जुन्या जनहित याचिकेवरील निकाल देताना उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार, आझाद मैदानातील काही भाग आधीच अधिसूचित करण्यात आला होता, मात्र त्यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना अद्याप काढली गेली नव्हती. त्यामुळे, सरकारला नियम तयार करून अंतिम अधिसूचना जारी करण्यास सांगण्यात आले. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या प्रक्रियेच्या पूर्ततेबाबत सरकारकडे विचारणा केली असता, लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
मंत्रालयाजवळ आंदोलने रोखण्यासाठी याचिका
१९९७ मध्ये नरिमन पॉइंट-चर्चगेट सिटीझन्स असोसिएशन आणि इतर काही संघटनांनी मंत्रालयाजवळ होणाऱ्या मोर्चे, निदर्शने आणि त्यामुळे होणाऱ्या गोंधळाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. या सुनावणीदरम्यान, महाराष्ट्र पोलिस कायदा आणि मोर्चे नियंत्रण नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून, हे नियम २ एप्रिलपर्यंत राजपत्रात अधिसूचित होतील, असे सरकारने न्यायालयाला कळवले. यासंदर्भातील मसुदा अधिसूचना सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सादर करत विलंबाबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली.
नव्या कायदेशीर लढाईची शक्यता टाळण्याचा प्रयत्न
आझाद मैदानातील काही भाग सध्या क्रिकेट सरावासाठी वापरण्यात येतो आणि काही भागात मेट्रोचे काम सुरू आहे. त्यामुळे, आंदोलनांसाठी निश्चित करण्यात आलेला नेमका भाग कोणता, हे तपासण्यासाठी वेळ मिळावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. अन्यथा, पुन्हा नव्याने याचिका दाखल करण्याची वेळ येऊ शकते, अशीही भीती व्यक्त करण्यात आली. २८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या याचिकेबाबत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, इतक्या प्रदीर्घ काळापर्यंत एखादी याचिका प्रलंबित राहणे ही गंभीर बाब आहे. न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना सरकारच्या अधिसूचनेवर काही आक्षेप असल्यास, याचिकाकर्त्यांना त्याला कायदेशीर आव्हान देता येईल, असेही स्पष्ट केले.
Leave a Reply