मुंबई: वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय कर्मचारी वसाहतीच्या जागेवर उच्च न्यायालयाचे भव्य संकुल उभारण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने या जागेवरील विविध आरक्षणे रद्द करण्यासाठी मंत्रालयीन अधिसूचना जारी केली आहे. हे संकुल सुमारे ३० एकर जमिनीवर उभारले जाणार असून, यासाठी पूर्वी अस्तित्वात असलेली कर्मचारी वसाहत, क्रीडांगण, उद्यान, सांस्कृतिक केंद्र, रस्ते, पार्किंग आणि इतर सुविधांची आरक्षणे रद्द करणे किंवा स्थानांतरित करणे आवश्यक होते. त्यामुळे आता या जागेवर नवीन संकुलाच्या बांधकामाला सुरुवात होईल.
हरकतींनंतर अंतिम अधिसूचना जारी
या प्रकल्पाच्या जागेवर गौतम नगर आणि कमल नगर झोपडपट्टीसह पाच परिसरांतील ७.१ एकर जागा होती. येथील रहिवाशांना म्हाडा (पूर्व) आणि कांदिवली येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने जून २०२१ मध्ये घेतला होता. या ३० एकर जागेवरील आरक्षण हटविण्याच्या कार्यवाहीसाठी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती, ज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेचे अधिकारीदेखील होते. या समितीच्या अहवालानंतर, हरकती व सूचना मागवून सरकारने आता अंतिम अधिसूचना जारी केली आहे.
संकुलाचे स्वरूप
वांद्रे (पूर्व) येथील एकूण ७० एकर जागेपैकी ३० एकर जागेवर हे संकुल उभारले जाईल. उर्वरित जागेवर कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वसाहत बांधली जाईल. या संकुलाचा आराखडा तयार करण्याचे काम प्रसिद्ध वास्तुविशारद हफीज कॉन्ट्रॅक्टर यांना देण्यात आले आहे. या संकुलात ७० कोर्टरूम्स, न्यायमूर्तींची निवासस्थाने, कर्मचारी निवास, सभागृह, सुरज ग्रंथालय, तसेच कर्मचारी आणि वकिलांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
Leave a Reply