मुंबई: एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीमध्ये, समलैंगिक जोडप्याने आयकर कायद्यातील ‘पती-पत्नी’ या शब्दाच्या व्याख्येला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या मते, ‘पती-पत्नी’ या शब्दाचा अर्थ केवळ विषमलिंगी जोडप्यांपुरता मर्यादित ठेवणे हे घटनाविरोधी आहे. या याचिकेद्वारे त्यांनी ‘पती-पत्नी’च्या व्याख्येत समलैंगिक जोडप्यांचाही समावेश करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून त्यांनाही कायद्यांतर्गत मिळणारे करविषयक लाभ मिळतील.
याचिकेत नेमके काय म्हटले आहे?
आयकर कायद्याच्या कलम ५६(२)(एक्स) मधील पाचव्या परिशिष्टात ‘पती-पत्नी’ हा शब्द केवळ विषमलिंगी जोडप्यांसाठी वापरला गेला आहे. या कलमानुसार, जर ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची मालमत्ता किंवा वस्तू कोणालाही विनाकारण हस्तांतरित केली, तर त्यावर कर आकारला जातो. मात्र, याच परिशिष्टात जर अशी भेट नातेवाईक किंवा ‘पती-पत्नी’ने एकमेकांना दिली, तर त्यावर कर लागत नाही.याचिकाकर्त्यांनी याच तरतुदीला आव्हान दिले आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, दीर्घकाळ नातेसंबंधात असलेले समलैंगिक जोडपे विषमलिंगी जोडप्यांप्रमाणेच असतात आणि त्यांनाही विषम लैंगिक जोडप्यांप्रमाणेच कर सवलत मिळायला हवी.
उच्च न्यायालयाची भूमिका
न्यायमूर्ती बी.पी. कुणोबावता आणि फिदोश पुनिवाला यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची गंभीर दखल घेतली आहे. ही याचिका कायद्यातील एका तरतुदीला घटनाबाह्य आव्हान देत असल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने देशाच्या ॲटर्नी जनरलला नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमुळे या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली असून, सरकारला यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर हा निर्णय याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने लागला, तर समलैंगिक जोडप्यांच्या अधिकारांच्या लढाईत हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
Leave a Reply