उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी स्वतंत्रपणे उद्योग विभागाची आढावा बैठक घेतली. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारच्या १००-दिवसीय कार्यक्रमाच्या अंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विभागाचा आढावा घेतल्यानंतर केवळ महिनाभरातच शिंदेंनी ही बैठक आयोजित केली.ही दुसरी वेळ आहे जेव्हा शिंदेंनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर स्वतंत्र आढावा बैठक घेतली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी महायुतीतील मतभेद असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
नाशिक कुंभमेळ्याच्या तयारीवरही स्वतंत्र बैठक घेऊन शिंदे यांनी आपला हेका कायम ठेवला होता.
१४ फेब्रुवारी रोजी शिंदेंनी नाशिक विभागीय विकास प्राधिकरणाची बैठक घेतली. ही बैठक २०२७ मध्ये होणाऱ्या नाशिक कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या अनुषंगाने घेतली गेली. विशेष म्हणजे, या बैठकीच्या काही दिवस आधीच मुख्यमंत्र्यांनीही कुंभमेळ्याबाबत बैठक घेतली होती, मात्र शिंदे त्या बैठकीला उपस्थित नव्हते. वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री स्वतंत्रपणे आढावा बैठक घेत असल्याने कामाची पुनरावृत्ती (डुप्लिकेशन) होत असून, त्यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
उद्योग विभागाच्या या बैठकीचे महत्त्व अधिक वाढते, कारण याच आठवड्यात उद्योग मंत्री आणि शिंदेंच्या पक्षाचे सहकारी उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि उद्योग सचिवांना पत्र लिहून धोरणात्मक निर्णय घेताना त्यांना विश्वासात घेतले जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.या पार्श्वभूमीवर, शिंदेंनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, बंद किंवा विक्री झालेल्या कंपन्यांतील कामगारांचे थकीत देय तातडीने निकाली काढावे. तसेच, यासंदर्भात लवकरात लवकर धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले.शिंदेंनी अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण समोर असलेल्या कंपन्यांसंबंधी सातत्याने पाठपुरावा करण्यास सांगितले. तसेच, एम आय डी सी मध्ये या विषयासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. याशिवाय, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणकडे असलेल्या किंवा आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कंपन्यांची अद्ययावत माहिती तयार करण्याचेही आदेश शिंदेंनी दिले.
एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांचे आढावा बैठका घेतल्याचे दिसते. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही विभागाचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित खात्याच्या मंत्र्याला किंवा मुख्यमंत्र्याला असतो. उपमुख्यमंत्री, या पदाला कोणताही संविधानिक अधिकार नसल्याने, शिंदे हा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. आज टाइम्स ऑफ इंडियाने या विषयावर हेडलाईन्स प्रसिद्ध केल्याने, हा विषय सर्वत्र चर्चिला जात आहे.
Leave a Reply