महाराष्ट्रातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये निधीअभावी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मर्यादा येत असल्याचे लक्षात घेत, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी सांगितले की, निधी उभारण्यासाठी पर्यायी योजना तयार करण्यावर काम सुरू आहे.
शाळांना मिळणाऱ्या वेतनेतर अनुदानाचा संदर्भ देत भुसे म्हणाले, “गेल्या अनेक वर्षांपासून या अनुदानामध्ये कपात झाली आहे. त्यामुळे शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कोणत्या योजनांचा उपयोग करता येईल, हे तपासणे अत्यावश्यक झाले आहे. आम्ही एका योजनावर काम करत आहोत, जी अंतिम टप्प्यात आहे. आर्थिक मर्यादांवर उपाय शोधण्यासाठी नाविन्यपूर्ण पद्धती शोधण्याचा आमचा विचार आहे.”
महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी आर्थिक मर्यादा आणि इतर अडथळ्यांमुळे शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात येणाऱ्या अडचणींबाबत मत व्यक्त केले. ते मुंबईतील जय हिंद महाविद्यालयात पत्रकारांशी बोलत होते, जिथे त्यांनी ६५ हून अधिक संघटनांच्या अध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या चर्चेत आर्थिक मर्यादा आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
शाळांना व्यावसायिक दराने वीजपुरवठा मिळत असल्याबाबत बोलताना भुसे म्हणाले, “आम्ही शाळांना अनुदानित दराने वीज मिळवून देण्यासाठी सरकारकडून मंजुरी मिळवण्यावर काम करत आहोत. तसेच, शाळांना स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी सौरऊर्जेच्या निर्मितीवरही भर देणार आहोत.” यापूर्वीचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनीही सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) निधीचा वापर करून शाळा दत्तक घेण्याच्या योजनेला प्रोत्साहन दिले होते.
तसेच, लहान शाळांचे विलीनीकरण करून एका ठिकाणी चांगल्या पायाभूत सुविधा देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, ज्यामुळे वेगवेगळ्या शाळांमध्ये मर्यादित सुविधा निर्माण करण्याऐवजी एका ठिकाणी दर्जेदार सुविधा दिल्या जाऊ शकतील. मात्र, या दोन्ही योजनांना भागधारकांकडून विरोध झाला. शिक्षणतज्ज्ञांनी शाळा दत्तक घेण्यामुळे त्यांच्या ओळखीवर परिणाम होईल, अशी चिंता व्यक्त केली, तर काही शाळा बंद होण्याची शक्यता असल्यावरही चर्चा झाली.
Leave a Reply