मुंबईतील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) आणि नो डेव्हलपमेंट झोन (एनडीझेड)मधील भूखंडांच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार झाल्याचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) आणखी ६३ बनावट नोंदी सापडल्या आहेत. या नव्या नोंदींसह बनावट भूमी अभिलेखांची संख्या आता १६५ वर पोहोचली आहे. एसआयटीच्या तपासानुसार, मुंबई उपनगरीय किनारपट्टीवरील अनेक मालमत्तांवर अनधिकृत बांधकामांना मदत करणाऱ्या या फेरफार प्रकरणात सरकारी अधिकारी, कंत्राटदार आणि इस्टेट एजंट यांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या या पथकाने आतापर्यंत भूमी अभिलेख विभागातील दोन सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसह पाच जणांना अटक केली आहे. या घोटाळ्यात प्रमुख मध्यवर्ती भूमिका बजावणारा कंत्राटदार नरशिम पुट्टावल्लू याचे नाव चार वेगवेगळ्या एफआयआरमध्ये समाविष्ट आहे. तपासात असेही उघड झाले आहे की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी), भूमी अभिलेख विभाग आणि सिटी सर्व्हे कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी बनावट नकाशांच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
२६७ मालमत्तांवर बेकायदेशीर बांधकाम
एसआयटीच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे की, बनावट नकाशांचा वापर करून २६७ मालमत्तांवर अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. यापैकी ३२ प्रकरणांत बीएमसीने कायद्यांतर्गत परवानग्या दिल्या आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि म्हाडानेही खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे अनेक परवानग्या मंजूर केल्याचे आढळले आहे.
२०१२ ते २०२० या कालावधीत जमिनीचे वर्गीकरण बदलण्यासाठी सिंडिकेटने बनावट नकाशे वापरले असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. सीआरझेड किंवा एनडीझेड म्हणून ज्या भूखंडांना संरक्षण देण्यात आले होते, त्या क्षेत्रांमध्ये बांधकामांना बनावट नकाशांच्या मदतीने परवानगी मिळाली. अधिकृत सिटी सर्व्हे नकाशांमध्ये फेरफार करून १९६४ पूर्वीच्या संरचना दाखवण्यासाठी बनावट नोंदींचा वापर केला गेला, ज्यामुळे हा घोटाळा उघडकीस आला.
आरटीआय अर्जांच्या माध्यमातून वैधतेचा आभास
तपासात हेही उघड झाले आहे की, बदललेल्या नोंदींना वैधतेचा आभास देण्यासाठी २०५ आरटीआय अर्ज दाखल करण्यात आले होते. चौकशीदरम्यान १५ जमीनमालकांची विचारपूस करण्यात आली असून त्यापैकी चार जणांनी त्यांच्या मालमत्तेचे वर्गीकरण बदलण्यासाठी मदत घेतल्याची कबुली दिली आहे.
Leave a Reply