मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सारंग व्ही. कोतवाल यांनी प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांच्या एल्गार परिषद प्रकरणातील मुक्तता अर्जाच्या सुनावणीपासून स्वत:ला अलिप्त ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. तेलतुंबडे यांनी विशेष न्यायालयाने त्यांच्या मुक्त अर्जास नकार दिल्याच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
मे २०२४ मध्ये, विशेष न्यायालयाने नोंदवले होते की प्रकरणातील रेकॉर्डवरील पुराव्यांवरून प्रथमदर्शनी तेलतुंबडे यांचा सहभाग उघड होत असल्याचे दिसून येते. हे प्रकरण गुरुवारी न्यायमूर्ती कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी येणार होते.
न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी स्पष्ट केले की, एकल न्यायाधीश म्हणून काम करताना त्यांनी या प्रकरणातील काही आरोपींच्या जामिनाच्या अर्जांवर निर्णय घेतला होता. “या प्रकरणातील विविध कायदेशीर तरतुदींबाबत मी चर्चा केली होती, त्यामुळे योग्यतेच्या तत्त्वावरून या सुनावणीत सहभागी होणे उचित ठरणार नाही,” असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी २०१८ मध्ये विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरशी संबंधित प्रकरणांपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, या प्रकरणातील सुनावणीसाठी पर्यायी खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे निर्देश दिले गेले आहेत.
दरम्यान, तेलतुंबडे हे नोव्हेंबर २०२२ पासून जामिनावर बाहेर आहेत. उच्च न्यायालयाने त्यांना जामिन मंजूर करताना नमूद केले होते की जप्त केलेल्या साहित्यावरून UAPA अंतर्गत ‘दहशतवादी कृत्य’ केल्याचा पुरावा मिळत नाही. मात्र, नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने (NIA) या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला
Leave a Reply