मुंबई शहरामध्ये सध्या सुरू असलेल्या पाण्याच्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयांवर आंदोलने छेडली आहेत. मात्र, ही आंदोलने पाणी प्रश्नाच्या निराकरणासाठी कमी आणि पक्षातील निष्क्रियतेवर झटक देण्यासाठी अधिक असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून मुंबई महापालिकेवर सत्तेत असलेल्या या पक्षाने पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवण्यात आलेल्या अपयशाची अप्रत्यक्ष कबुलीच या आंदोलनाच्या माध्यमातून दिली आहे.
राजकीय पक्ष सत्तेत असताना विरोधकांच्या आंदोलने टीकेच्या धनी होतात, तर सत्तेच्या बाहेर गेल्यानंतर त्याच मुद्द्यांवर मोर्चे काढतात. हीच दुहेरी भूमिका सध्या शिवसेना (उबाठा) गटाच्या आंदोलनातून प्रकर्षाने दिसून येत आहे.
दरवर्षी मार्च ते मे या कालावधीत मुंबईत पाण्याची मागणी लक्षणीय वाढते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये नागरिक अधिक वेळा आंघोळी करतात, अधिक पाणी पितात आणि कपडे धुण्यासारख्या गरजांमुळे पाण्याचा वापरही मोठ्या प्रमाणात होतो. महापालिकेचा नियमित जलपुरवठा मात्र त्याच प्रमाणात राहतो. परिणामी काही भागांमध्ये पाणी अपुरे पडते आणि टंचाई निर्माण होते.
सध्या आंदोलन करणाऱ्या शिवसेनेने महापालिकेवर सत्ताधारी असताना या समस्येवर दीर्घकालीन उपाययोजना का केल्या नाहीत? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे. याच पक्षाने भाजप, काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आंदोलनांवर टीका केली होती, त्यावेळी त्या पक्षांचे आरोप फोल ठरवण्यात आले होते. परंतु आता स्वतः आंदोलन करत असताना पाणी समस्येचे अस्तित्व मान्य केल्याचे हे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे.
मुंबईतील काही भागांमध्ये पाण्याच्या वितरणात अडचणी येतात. जुन्या जलवाहिन्या, शेवटच्या वसाहतींमध्ये पाणी न पोहोचणे, डोंगराळ भागांतील तांत्रिक मर्यादा ही जुनीच संकटे आहेत. मात्र, गेल्या २५ वर्षांत यावर ठोस उपाययोजना झाल्या नाहीत, हे वास्तव लपवता येणार नाही.
मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये यंदा समाधानकारक पाणीसाठा असूनही केवळ राजकीय हेतूने आंदोलने करण्यात येत आहेत. सध्या मुंबईस दररोज सुमारे ३८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो, तर मागणी आहे सुमारे ४५०० दशलक्ष लिटर. ही मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत नवीन नाही, ती गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे.
मध्य वैतरणा धरणाशिवाय नव्या जलसाठ्यांचा अभाव आहे. गारगाई व पिंजाळ प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहेत, मात्र आजतागायत त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. जर २०१९ मध्ये गारगाई धरणाचे काम सुरू झाले असते, तर आजपर्यंत त्याचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असते. झाडांची कत्तल होईल या कारणास्तव पर्यावरणवाद्यांनी यास विरोध केला. परंतु पर्यावरणसंवर्धन आणि जलसंपदा यामध्ये समतोल साधून पर्यायी वृक्षारोपणाद्वारे या समस्येवर तोडगा काढता आला असता.
पवई तलावात जितके पाणी साठते, तेवढे पाणी मुंबईकर एका दिवसात वापरतात आणि तितकेच सांडपाण्याच्या रूपात वाहून जाते. त्यामुळे पाण्याचा सुयोग्य वापर आणि जतन करणे ही काळाची गरज आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली उंच इमारती उभ्या राहत असताना, ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ सक्तीचे असले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का? हा प्रश्नही उपस्थित होतो.
मुंबईतील पाणीटंचाईची स्थिती जशी भासवली जात आहे, तितकी ती गंभीर नाही. टँकरवाल्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुद्दामच गोंधळाचे वातावरण निर्माण केल्याचे चित्र दिसत आहे. मुंबईकर थेट टँकरवर अवलंबून नसले तरी टँकर बंद झाल्यास काय परिणाम होतील, याची भीती निर्माण केली जात आहे. यामधून टँकर पुरवठादारांचा पाठींबा घेतला जात असल्याचेही स्पष्ट होते.
महापालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी व अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर हे उर्ध्व वैतरणा व भातसा धरणातील राखीव पाणीसाठा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. जलसंपदा विभागही याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत आहे. या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन जर केवळ या पाणीसाठ्याचे श्रेय मिळवण्यासाठीच असेल, तर ते राजकीय हेतुपुरतेच असल्याचे स्पष्ट होते.
Leave a Reply