दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देत उद्धव सेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी जलदगतीने करण्याची विनंती उद्धव सेनेने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केली. महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार आठवड्यात अधिसूचित कराव्यात आणि त्या चार महिन्यांत पूर्ण कराव्यात असे न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पक्षाने त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांच्यामार्फत ही विनंती केली. न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असल्याने, याचिकेवर तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या संविधान खंडपीठाच्या निकालाचा हवाला दिला, ज्याने असे म्हटले होते की केवळ विधिमंडळ बहुमताने खरा पक्ष ठरवता येत नाही आणि असा युक्तिवाद केला की निवडणूक आयोग सध्याच्या प्रकरणात केवळ या निकषावर अवलंबून आहे. तथापि, न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नमूद केले की न्यायालयाच्या सुट्टीपूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी करणे शक्य होणार नाही. न्यायाधीश यांनी तोंडी अधोरेखित केले की शिवसेनेकडे (यूबीटी) आता एक चिन्ह आहे आणि ते त्या चिन्हाने निवडणूक का लढवू शकत नाही असा प्रश्न विचारला. “निवडणुका सुरळीत होऊ द्या,” तुम्ही त्यावर लक्ष केंद्रित करा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, बहुतेक मतदार चिन्हाला पाठिंबा देत नाहीत.” असं न्यायाधीश सुर्यक्रांत म्हणाले.
जून २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या ५५ पैकी ३९ आमदारांचा, तसेच १० अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केल्यानंतर आणि ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीविरुद्ध बंड केल्यानंतर शिवसेना फुटली. शिवसेना, तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस हे सरकारमध्ये सहयोगी होते. शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकार उलथवून टाकले आणि भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री बनले.
तेंव्हापासून दोन्ही गटांमध्ये खऱ्या शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व कोण करते यावर वाद सुरू आहे. २०२३ मध्ये, भारतीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे अधिकृत नाव आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय दिला होता. आता त्याविरोधात दाखल याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
Leave a Reply