डेहराडून : उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात आलेल्या समान नागरी कायद्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकार नव्याने शिफारसी मागवणार का? तसेच, गरज भासल्यास या कायद्यात आवश्यक बदल करण्याबाबत विचार करणार का? यासंदर्भात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला विचारणा केली. यावर, “सरकार सर्व सूचनांचे स्वागत करेल,” अशी ग्वाही सरकारतर्फे युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ एप्रिल रोजी होणार आहे.
उत्तराखंड सरकारने २७ जानेवारीपासून राज्यात समान नागरी कायदा लागू
उत्तराखंड सरकारने २७ जानेवारीपासून राज्यात समान नागरी कायदा लागू केला आहे. यामध्ये ‘लिव्ह-इन’ मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांसाठी काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या तरतुदी घटनाबाह्य असल्याचा दावा काही याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती मनोज तिवारी आणि आशीष नैथानी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. राज्य सरकारची बाजू मांडताना तुषार मेहता यांनी दूरस्थ प्रणालीद्वारे युक्तिवाद केला.
लिव्ह-इन’ संबंधात असलेल्या जोडप्यांसाठी नोंदणी अनिवार्य आहे
समान नागरी कायद्यातील तरतुदींनुसार, ‘लिव्ह-इन’ संबंधात असलेल्या जोडप्यांसाठी नोंदणी अनिवार्य आहे, तसेच त्यांना काही वैयक्तिक माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे. हा प्रकार वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला असून खासगीपणाचा भंग करणारा आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील वृंदा ग्रोवर यांनी केला. यावर, “या तरतुदी घटनाबाह्य आहेत असे मान्य केले तरी त्यांना आव्हान देता येईल का?” असा प्रश्न खंडपीठाने वृंदा ग्रोवर यांना विचारला. तसेच, “लिव्ह-इन संबंध वाढत आहेत, मात्र समाजाने अद्याप त्यास पूर्णतः स्वीकारलेले नाही,” अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
महिला आणि मुलांचे संरक्षण की खासगीपणाचा भंग?
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “समान नागरी कायद्यातील बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करण्यात आला आहे. ‘लिव्ह-इन’मधील महिलांचे तसेच त्यांच्यापासून जन्मणाऱ्या मुलांचे हक्क सुरक्षित राहावेत, हा या कायद्याचा उद्देश आहे.” मात्र, “लिव्ह-इन संबंध संपुष्टात आणता का? तसेच, संबंधित महिला गर्भवती आहे का?” असे विचारण्याची तरतूद कायद्यामध्ये असल्याने महिलांचे संरक्षण होण्याऐवजी त्यांच्या खासगीपणाचा भंग होईल आणि त्यांना सामाजिक अवहेलना सामोरे जावे लागेल, असा युक्तिवाद वृंदा ग्रोवर यांनी केला.
Leave a Reply