लोकसभेत मांडल्या जाणाऱ्या वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे गटावर निशाणा साधला आहे. भाजपाने या विधेयकाला मंजुरी मिळवण्यासाठी मोठी रणनीती आखली असून, एनडीएतील सर्व खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या विधेयकासंदर्भात विरोधी पक्ष आणि घटक पक्षांची भूमिका काय असेल, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
भाजपाने हे विधेयक केवळ ४८ तासांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्याचा निर्धार केला आहे. लोकसभेत २ एप्रिल २०२५ रोजी आणि राज्यसभेत ३ एप्रिल २०२५ रोजी विधेयक सादर केले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, भाजपाने आपल्या २४० लोकसभा खासदारांसह एनडीएतील एकूण २९३ खासदारांना पूर्णवेळ सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. जरी विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक २७२ मतांपेक्षा हा आकडा अधिक असला, तरी भाजपाला जेडीयू आणि टीडीपीसारख्या घटक पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे, कोणते पक्ष कोणती भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्स (माजी ट्विटर) वर पोस्ट करत ठाकरे गटावर जोरदार टीका केली. त्यांनी लिहिले, “वक्फ सुधारणा विधेयक उद्या संसदेत! बघूया, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना हिंदूहृदयसम्राट, वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार राखणार की राहुल गांधी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून तुष्टीकरण करीत राहणार?”
या खोचक प्रश्नामुळे ठाकरे गटाने कोणती भूमिका घ्यावी, याबाबत मोठ्या राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे. फडणवीस यांनी अप्रत्यक्षपणे ठाकरे गटाच्या हिंदुत्व भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
भाजपाने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी व्यापक योजना आखली आहे.
• २ एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि ३ एप्रिलला राज्यसभेत चर्चा व मतदानाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
• लोकसभेत तब्बल ८ तास चर्चा होणार असून, कामकाज सल्लागार समितीत यावर तातडीने चर्चा करण्याचे ठरले आहे.
• भाजपाने घटक पक्षांना सोबत घेण्यासाठी सातत्याने बैठकांचे आयोजन केले आहे.
लोकसभेत भाजपाला बहुमत मिळवणे तुलनेने सोपे असले तरी, राज्यसभेत मात्र भाजपाला अतिरिक्त पाठिंब्याची आवश्यकता आहे.
• सध्या NDA कडे राज्यसभेत ११५ खासदार आहेत, मात्र बहुमतासाठी काही अपक्ष आणि लहान पक्षांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.
• भाजपाला छोट्या पक्षांना आपल्या बाजूने वळवावे लागेल, अन्यथा हे विधेयक पुढील अधिवेशनापर्यंत लांबणीवर जाऊ शकते.
• संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ४ एप्रिलला संपणार असल्याने भाजपाला लोकसभेत तरी विधेयक मंजूर करण्यावर भर द्यावा लागेल.
विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध करण्याची तयारी केली आहे. विशेषतः काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे.
भाजपाने हे विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आणि पारदर्शकता आणणारे असल्याचे सांगितले आहे. सरकारच्या मते, वक्फ मालमत्तेच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विधानानंतर ठाकरे गट कोणती भूमिका घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. हिंदुत्व आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर उद्धव ठाकरे यांना सातत्याने टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे, ठाकरे गट मतदानाच्या वेळी कोणत्या भूमिकेत असेल, यावर भविष्यातील राजकीय समीकरणे ठरतील. आता सर्वांच्या नजरा २ एप्रिलच्या लोकसभा आणि ३ एप्रिलच्या राज्यसभा चर्चेकडे लागल्या आहेत!
Leave a Reply