मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) माहिती दिली आहे की, कुलाबा कॉजवे परिसरात व्यवसाय करणाऱ्या २५० फेरीवाल्यांपैकी केवळ ८३ जणांकडेच वैध परवाने आहेत. कुलाबा येथील फेरीवाल्यांचे हक्क अबाधित राहावेत, यासाठी फेरीवाल्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खटा यांच्या खंडपीठाने फेरीवाल्यांच्या वकिलांना विचारले की, शहरातील फुटपाथ अडवण्याच्या मुद्द्यावर दाखल झालेल्या स्वयंस्फूर्त जनहित याचिकेत ते सहभागी होणार का? याबाबतचा निर्णय सोमवारपर्यंत कळवावा, अन्यथा परवाना नसलेल्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश बीएमसीला दिले जातील. पुढील सुनावणी होईपर्यंत, म्हणजेच १ एप्रिलपर्यंत, कोणतेही आदेश लागू होणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कुलाबा कॉजवे टुरिझम हॉकर्स स्टॉल युनियनचे अध्यक्ष मोहम्मद इस्माईल यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील अंकित लोहिया, जैनब शेख आणि रफिउल्लाह शेख यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, त्यांच्या संघटनेच्या २५३ सदस्यांना स्ट्रीट व्हेंडर्स (रोजगार संरक्षण आणि स्ट्रीट व्हेंडिंगचे नियमन) कायदा, २०१४ अंतर्गत व्यवसायाचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यांनी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने कुलाबा कॉजवेतील फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेच्या हक्कांसाठी आणि कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.
क्लीन हेरिटेज कोलाबा रेसिडेन्शियल असोसिएशन या स्थानिक रहिवाशी संघटनेने अध्यक्ष सुभाष मोटवानी यांच्या वतीने न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी परवाना नसलेल्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, कोलाबा कॉजवेच्या १.५ किमी परिसरात अधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या पडताळण्याची विनंती केली आहे. रहिवाशांचे वकील प्रेरक चौधरी यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, अधिकृत परवाना असलेल्या फेरीवाल्यांची संख्या केवळ ७९ आहे. याच पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने बीएमसीला फेरीवाल्यांची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
बीएमसीच्या वतीने वकील कोमल पंजाबी यांनी न्यायालयात माहिती दिली की, बीएमसी गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. त्यात चामड्याच्या वस्तू, खेळणी, कटलरी, तयार कपडे, शीतपेय, सुका मेवा, उसाच्या पदार्थ, पादत्राणे, स्टेशनरी, तसेच मणी व कवचांपासून तयार वस्तू विकणाऱ्या ८३ अधिकृत फेरीवाल्यांची यादी असेल. फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने नियुक्त केलेले न्यायालय मित्र (अॅमिकस क्युरी) जमशेद मिस्त्री देखील उपस्थित होते. रस्त्यावरील विक्रेत्यांमुळे फुटपाथ अडवल्याच्या प्रकरणी दाखल झालेल्या २०२३ च्या जनहित याचिकेवरील पुढील सुनावणी ७ एप्रिल रोजी होणार आहे.
Leave a Reply