नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवर उच्च न्यायालयाचा कडक आदेश – चार महिन्यांत सर्वेक्षण करून कारवाईचे निर्देश
नवी मुंबईत बेकायदा बांधकामांची संख्या वाढत असल्याने उच्च न्यायालयाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, महापालिकेला तातडीने कारवाईचे आदेश दिले आहेत. येत्या चार महिन्यांत संपूर्ण क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून किती बांधकामे अनधिकृत आहेत, हे निश्चित करा आणि संबंधित मालकांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर योग्य ती कारवाई करा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले.
नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत बेकायदा बांधकामांची संख्या वाढत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका किशोर शेट्टी यांनी दाखल केली आहे. तसेच न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल राजीव मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
महापालिकेच्या हद्दीत तब्बल ६५६५ बेकायदा बांधकामे
नवी मुंबई महापालिकेने ३१ जानेवारी २०२४ रोजी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, एकूण ६५६५ बेकायदा बांधकामे आढळून आली आहेत.
• एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५३ आणि ५४ अंतर्गत ३,२१४ आणि २,८६३ नोटिसा बजावण्यात आल्या.
• ३०९६ बांधकामांपैकी काही बांधकामे पाडण्यात आली, तर १०४४ बांधकामांवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान, नवी मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, महापालिका एक वैधानिक संस्था आहे, बेकायदेशीर बांधकाम हटविण्याचे कर्तव्य बजावणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाने महापालिकेला आदेश दिले की, त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व बेकायदा बांधकामे आणि इमारतींचे चार महिन्यांत सर्वेक्षण करून कारवाईसाठी उपाययोजना ठरवाव्यात. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच महापालिकेने बेकायदा बांधकामे हटवावीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
बेकायदा बांधकामांबाबत महापालिकेने वेळोवेळी मिळालेल्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. अनेक वर्षांपासून वाढत चाललेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी होत असतानाही महापालिकेने ठोस पावले उचलली नाहीत, असा दावा शेट्टी यांनी केला आहे.
न्यायालयाने पालिकेला त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व बेकायदा बांधकाम, इमारतींचे चार महिन्यांत सर्वेक्षण करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये बेकायदा बांधकामे हटविण्यासंदर्भात आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच पालिका बेकायदा बांधकामे हटवेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Leave a Reply