अधिकृत आणि नियमानुसार आयोजित करण्यात येणारी ध्यानधारणा व आध्यात्मिक शिबिरे ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन व काळी जादू प्रतिबंधक कायदा, २०१३’च्या कक्षेत येत नाहीत, असा स्पष्ट निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, या कायद्याचा उद्देश समाजात अंधश्रद्धा, अमानवी आणि घातक प्रथा थांबवणे हा असून, मानसिक आणि आत्मिक शांतीचा उद्देश असलेल्या अधिकृत आध्यात्मिक शिबिरांवर या कायद्याचा अंमल होऊ शकत नाही.
गुजरातमधील आध्यात्मिक गुरू रमेश मधुकर मोडक ऊर्फ शिवकृपानंद स्वामी आणि त्यांचे सहकारी नरेंद्र पाटील यांच्या विरोधात २०१४ मध्ये पुण्यात फसवणुकीची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारदार रोहन कुलकर्णी यांनी आरोप केला होता की, या दोघांनी ध्यानधारणा कार्यशाळा आयोजित करून खोट्या आश्वासनांद्वारे लोकांची फसवणूक केली, तसेच आधीच ध्वनीचित्रित केलेल्या माध्यमांतून अघोरी व काळी जादूचे प्रोत्साहन दिले. या प्रकरणात पुण्यातील कनिष्ठ न्यायालय आणि सत्र न्यायालयाने सुनावणी करताना, संबंधित कार्यशाळा ‘काळी जादू प्रतिबंधक कायद्या’च्या कक्षेत न येत असल्याचे मान्य करत दोघांची निर्दोष मुक्तता केली होती.
या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. मात्र, न्यायमूर्ती आर. एन. लढा यांच्या एकलपीठाने हे अपील फेटाळून लावत कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अधिकृतरित्या राबविण्यात येणाऱ्या ध्यानधारणा व अध्यात्मिक शिबिरांचा उद्देश लोकांची फसवणूक करणे नसून, मानसिक आणि आत्मिक समाधान प्राप्त करणे हा असतो. त्यामुळे अशा उपक्रमांना ‘काळी जादू’ किंवा ‘अघोरी प्रथा’ मानून कायदेशीर कारवाई करणे उचित ठरणार नाही.
हा निर्णय अंधश्रद्धा प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि खऱ्या आध्यात्मिक उपक्रमांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. “प्रत्येक अध्यात्मिक कृती ही अंधश्रद्धा अथवा अघोरी प्रथा नसते. कायद्याचा मूळ हेतू हा समाजातील फसवणूक, शोषण आणि हिंसक प्रथांना रोखण्याचा आहे,” असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले.
Leave a Reply