मुंबई: केवळ आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र बाळगल्याने एखादी व्यक्ती भारतीय नागरिक ठरत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे. बांगलादेशातून बेकायदा मार्गाने भारतात आलेल्या एका व्यक्तीचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे.
आरोपीवरील गंभीर आरोप
बाबू अब्दुल रेफ सरदार नावाच्या बांगलादेशी नागरिकावर बनावट कागदपत्रे वापरून एक दशकाहून अधिक काळ भारतात वास्तव्य केल्याचा आरोप आहे. त्याच्याकडे पासपोर्ट किंवा व्हिसा नसतानाही त्याने आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र बनवून घेतली आणि ती वापरली. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा जामीन अर्ज फेटाळताना म्हटले की, नागरिकत्व कायदा- १९५५ नुसार भारताचा नागरिक कोण असू शकतो आणि नागरिकत्व कसे मिळते, याचे नियम स्पष्ट आहेत. आधार आणि पॅनसारखी कागदपत्रे केवळ ओळख पटवण्यासाठी आणि सेवा मिळवण्यासाठी असतात, ती नागरिकत्वाचा पुरावा नाहीत. आरोपीने केवळ भारतात जास्त काळ वास्तव्य केले नाही तर बनावट ओळखपत्रे वापरून भारतीय असल्याचा भास निर्माण केला, हे गंभीर आहे.
आरोपीचा दावा फेटाळला
आरोपीच्या वकिलाने दावा केला होता की, त्यांचा पक्षकार ‘प्रामाणिक’ भारतीय नागरिक आहे आणि त्याला बांगलादेशी सिद्ध करण्यासाठी तपास यंत्रणांकडे कोणताही निर्णायक पुरावा नाही. त्याच्याकडे आयकर नोंदणी आणि इतर व्यावसायिक कागदपत्रे आहेत आणि तो २०१५ पासून ठाण्यात राहतो. न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला.
नागरिकत्व कायद्याचे महत्त्व
न्यायालयाने नमूद केले की, नागरिकत्व कायदा- १९५५ हा देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करतो. अधिकृत नागरिकांना मिळणारे फायदे आणि अधिकार बेकायदा लोकांना मिळू नयेत, यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच अशा गंभीर गुन्ह्यांमधील आरोपीला जामीन देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Leave a Reply