महाराष्ट्राच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने २०२१ ते २०२४ या कालावधीत राज्यभरातील सरकारी शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या माध्यान्ह भोजन योजनेचे लेखापरीक्षण सुरू केले आहे. या प्रक्रियेचा उद्देश मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होते का आणि योजनेसाठी दिलेला निधी योग्य प्रकारे वापरण्यात येतो का, याची खात्री करणे आहे. शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार मिळावा, यासाठी या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत काही काळापासून चिंता व्यक्त केली जात होती. यावर उपाय म्हणून लेखापरीक्षण सुरू करण्यात आले असून, ते स्वतंत्र बाह्य एजन्सीद्वारे केले जात आहे. शाळांकडून माहिती गोळा करण्यासाठी वेब-आधारित फॉर्मचा वापर केला जाणार आहे.
संचालनालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सर्व सरकारी शाळांसाठी लेखापरीक्षणात सहभागी होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी अचूक आणि वस्तुनिष्ठ माहिती सादर करणे बंधनकारक आहे. शाळांनी बँक पासबुक, कॅश बुक, तांदूळ साठा नोंदी, खर्चाचे विवरण आणि पावत्यांसह आर्थिक दस्तऐवजीकरण ऑनलाइन सबमिट करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या लेखापरीक्षणात तांदूळ व इतर धान्यांचा साठा, सरकारी खात्यांना देयके, खर्चाची व्हाउचर आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीशी संबंधित कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली जाईल.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले, “हा उपक्रम निधीचा योग्य उपयोग होत असल्याची आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे फायदे मिळत असल्याची खात्री करण्यासाठी आहे. यामुळे जबाबदारी अधिक दृढ होईल. लेखापरीक्षण प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असेल आणि त्यासाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च होणार नाही. स्वतंत्र बाह्य एजन्सी याद्वारे निष्पक्षतेची हमी दिली जाईल.”
Leave a Reply