मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील थंडावलेले शीतयुद्ध पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत. ठाणे कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कंत्राटावरून मंगळवारी विधान परिषदेतील भाजप आमदारांनी थेट शिवसेना प्रमुख शिंदेंवर निशाणा साधला. भाजप नेत्यांनी या कंत्राटात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला असून, या गैरव्यवहारामुळे अवघ्या तीन वर्षांत प्रकल्पाचा खर्च तब्बल ₹१,४११ कोटींनी वाढल्याचा दावा केला आहे. तसेच, या संपूर्ण व्यवहाराची विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. हा प्रकल्प मंजूर त्यावेळी शिंदे मुख्यमंत्री होते आणि तेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) चे प्रमुखही होते. याशिवाय, हा प्रकल्प ठाण्यातील कोपरी-पाचपाखडी मतदारसंघातील असल्याने हा मुद्दा शिंदेंच्या राजकीय गडाशी संबंधित असल्याचे भाजप नेत्यांनी स्पष्ट केले. भाजपच्या या आरोपांवर शिवसेना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी तातडीने प्रत्युत्तर देत भ्रष्टाचाराचे आरोप फेटाळले. तसेच, SIT चौकशीची मागणीही त्यांनी धुडकावली. मात्र, भाजप नेते आपल्या मागणीवर ठाम राहिल्याने, विधान परिषद अध्यक्ष राम शिंदे यांच्या कक्षात या प्रकरणावर बैठक आयोजित करण्यात आली.
हे प्रकरण विधान परिषदेत भाजप आमदार प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड आणि निरंजन डावखरे यांनी उचलून धरले. त्यांनी दावा केला की, २०२१ मध्ये हा प्रकल्प ₹१,३१६ कोटींमध्ये मंजूर झाला होता. मात्र, २०२४ मध्ये त्याचा खर्च वाढून ₹२,७२७ कोटींवर गेला. या मुद्द्यावर जोरदार सवाल करत प्रवीण दरेकर म्हणाले, ”प्रकल्पाचा खर्च दुप्पट होतो तरी तो मंजूर कसा केला जातो? सरकार हे टेंडर रद्द करणार आहे का?”
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या प्रकरणी स्पष्टीकरण देत सांगितले की, टेंडर प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता नाही. २०२१ मध्ये ₹१,३१६ कोटी ही केवळ अंदाजित किंमत होती. मात्र, पुढील टप्प्यात पादचारी पूल आणि अन्य सुविधा जोडण्यात आल्याने प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.भाजपने हा मुद्दा आक्रमकपणे उपस्थित केल्याने हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply