नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत तातडीने मिळावी, यासाठी प्रशासनाने अधिक सक्रिय व्हावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत त्यांनी ई-पंचनामा प्रकल्पाची प्रायोगिक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.
आपत्तीमुळे पीक हानी झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करून थेट आर्थिक मदत द्यावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. शासन शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करते, पण ती त्वरित त्यांच्या हाती पोहोचली पाहिजे, यासाठी हा नवा उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. अमरावती व नाशिक येथे पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यान्वित करण्यासोबतच आणखी आठ प्राधिकरणांसाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. १९७६ पूर्वी पुनर्वसित गावांमध्ये आवश्यक नागरी सुविधांची कामे पूर्ण करून त्या ग्रामविकास विभागाकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
राज्य व जिल्हा आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्रांचे अद्ययावतीकरण करावे, तसेच कोकण आणि महाराष्ट्रातील सौम्यीकरण प्रकल्प प्रभावीपणे राबवावेत, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
या महत्वपूर्ण बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्रींचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सोनिया सेठी यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या वतीने सादरीकरण केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना तातडीची मदत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे ठाम आदेश दिले. ई-पंचनामा प्रकल्पामुळे मदतीचे वाटप जलद आणि पारदर्शक होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Leave a Reply