गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (GIPE) संस्थेच्या निधीच्या कथित गैरवापरप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या ‘सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी’चे (SIS) सचिव मिलिंद देशमुख यांच्या पोलिस कोठडीत ११ एप्रिलपर्यंत वाढ करण्याचा आदेश पुणे न्यायालयाने बुधवारी दिला. मिलिंद देशमुख यांना रविवारी पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. प्राथमिक तपासात काही गंभीर बाबी उघडकीस आल्यामुळे पोलिसांनी न्यायालयाकडे कोठडी वाढविण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणात २०२२ साली गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स संस्थेच्या निधीतून सुमारे १.४२ कोटी रुपये इतर ठिकाणी वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे. हा निधी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सची पालक संस्था असलेल्या सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटीने नागपूरमधील एका मालमत्तेच्या फ्रीहोल्ड ताब्यासाठी वापरल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
सरकारी वकील अमर ननावरे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, २०२४ मध्ये देशमुख यांनी आपल्या वैयक्तिक कायदेशीर बाबींसाठी वकील शुल्क भरण्यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सच्या निधीतून १० लाख रुपये सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी कडे वळवले होते. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, या संदर्भात अधिक तपशीलवार चौकशी आवश्यक आहे. सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी संस्थेचे आठ विश्वस्त असून, त्यापैकी पाच विश्वस्तांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले की, नागपूरमधील मालमत्तेचा ताबा मिळवण्यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स कडून निधी मागण्याबाबत कोणताही अधिकृत ठराव मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांना देण्यात आलेली नव्हती. शिवाय, अशा ठरावासाठी जी बैठक बोलावण्यात आली होती, ती सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटीच्या उपनियमांनुसार घेण्यात आलेली नव्हती, तसेच या बैठकीस ते विश्वस्त अनुपस्थित होते. या निधी हस्तांतरणाच्या निर्णयप्रक्रियेत त्या वेळी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे तत्कालीन कुलगुरू, कुलसचिव आणि लेखापाल सहभागी होते. याप्रकरणी अधिक तपशीलवार चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. सर्व युक्तिवाद आणि पोलिसांच्या मागणीचा विचार करून, न्यायालयाने मिलिंद देशमुख यांची पोलिस कोठडी ११ एप्रिलपर्यंत वाढवण्याचा आदेश दिला आहे.
Leave a Reply