मंत्रालय प्रवेशात डिजिटल सुरक्षेची नवी वाट! एफआरएस तंत्रज्ञानामुळे सुरक्षितता आणि पारदर्शकतेत वाढ

          मंत्रालयाच्या प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या फेस डिटेक्शनवर आधारित एफआरएस तंत्रज्ञानामुळे सुरक्षा व्यवस्थेत मोठी सुधारणा होणार असून, शासकीय कामकाज अधिक गतीशील आणि पारदर्शक होणार आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींनी या प्रणालीसाठी आवश्यक नोंदणी करावी, जेणेकरून प्रवेशप्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान होईल, असे प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आले आहे.

          या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्रत्येक व्यक्तीची ओळख सुनिश्चित होणार असून, अनधिकृत प्रवेशावर पूर्णपणे आळा बसणार आहे. परिणामी, मंत्रालयातील सुरक्षितता अधिक बळकट होईल आणि अनुचित प्रवृत्ती रोखण्यास मदत होईल. तसेच, मंत्रालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारांवरील गर्दीवर नियंत्रण ठेवता येईल आणि कामकाज अधिक सुलभ होईल.

• योग्य व्यक्तींनाच अधिकृत प्रवेश मिळणार असल्याने लोकांचे काम जलद गतीने होईल.

• अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे त्यांच्या प्रवेशप्रक्रियेत कोणताही अडथळा येणार नाही.

• तथापि, प्रत्येकाने फेस डिटेक्शनसाठी नोंदणी करणे आवश्यक असेल.

• अधिकाऱ्यांचा फेस रीडिंग डेटा तातडीने अपलोड करण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून प्रवेशप्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद होईल.

           मंत्रालयात प्रवेशासाठी फेशियल रिकग्निशन आणि आरएफआयडी कार्ड आधारित प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने १०,५०० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा डेटा या प्रणालीत समाविष्ट केला आहे. तसेच, सर्व प्रवेशद्वारांवर फेशियल रिकग्निशन यंत्रणा बसवण्यात आली असून, ती ‘गो लाईव्ह’ झाली आहे.

जानेवारी २०२५ पासून मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी फेशियल रिकग्निशन व आरएफआयडी कार्ड आधारित प्रवेश प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

           मंत्रालय हा राज्यातील अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा प्रशासकीय केंद्रबिंदू असल्याने त्याच्या सुरक्षिततेसाठी एकात्मिक सुरक्षा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

• हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबवण्यात येणार आहे.

• मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे.

• अभ्यागत आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी ‘डिजी प्रवेश’ ॲप आधारित ऑनलाइन प्रणालीद्वारे प्रवेश निश्चित केला जाणार आहे.