केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील जेएनपीटी बंदर ते चौक दरम्यान ४,५०० कोटी रुपयांच्या ६-लेन ग्रीनफील्ड महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे

मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामांचा मुद्दा विधान परिषदेत उचलण्यात आल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबईसारख्या महानगरात अत्याधुनिक बांधकामे, वाढते सिमेंटकरण, हरवत चाललेली हरितक्षेत्रे आणि वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे उष्णतेच्या झळा अधिक तीव्र होत आहेत.

नवी मुंबईतील नेरुळ येथील डीपीएस फ्लेमिंगो तलावाला संरक्षित राखीव क्षेत्राचा दर्जा मिळावा यासाठी राज्य वन विभागाने जनमत संकलन सुरू केले आहे.

मुंबई विद्यापीठाने ब्रिटिश कौन्सिलच्या सहकार्याने हवामान बदलाशी संबंधित कौशल्ये विकसित करण्यासाठी ‘हवामान कौशल्य कार्यक्रम’ सुरू केला आहे.