मुंबई: कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये केवळ पोलीस स्टेशनला पाठवण्यापुरतेच मर्यादित अधिकार असलेल्या राज्य महिला आयोगाला (Maharashtra State Commission for Women) आता न्यायालयीन अधिकार देण्याचा विचार करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस विधिमंडळाच्या महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीने राज्य सरकारला केली आहे. आयोगाला सध्या मर्यादित कार्यकक्षेत काम करावे लागत असल्याने पीडितांना तातडीने…