सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचा मार्च २०२२ चा आदेश रद्द केला. या आदेशात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला वरळीतील सेंच्युरी कॉटन टेक्सटाईल मिलच्या ५ एकर जमिनीचे टायटल आदित्य बिर्ला समूह-नियंत्रित सेंच्युरी टेक्सटाईल आणि इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बीएमसीला १९२७ पासून फक्त १ रुपयाच्या वार्षिक भाड्याने दिलेली जमीन ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही जमीन गरीबांसाठी ४७६ निवासी घटक आणि १० दुकाने बांधण्यासाठी देण्यात आली होती. मात्र, भड्याची मुदत संपल्यानंतरही जमीन परत घेण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ही जमीन १९२५ च्या बॉम्बे इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट ट्रान्सफर ॲक्ट अंतर्गत गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाच्या कल्याणासाठी आणि निवासासाठी होती. कंपनीने २००९ मध्ये या जमिनीचा व्यावसायिक हेतूंसाठी वापर करण्याची योजना सादर केली होती. मात्र, भाड्याचा मूळ उद्देश सामाजिक उन्नतीसाठी होता, ज्यामध्ये गरीब लोकांना निवास पुरविणे हा मुख्य हेतू होता.
“मूळ कराराचा भंग करणारे प्रयत्न”: सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले की, “कंपनी व्यावसायिक शोषणाकडे मालमत्तेचे पुनर्निर्देशित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे मूळ करार ज्या पायावर उभा होता, तोच पाया खिळखिळा होतो.”
सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२२ पासून या जमिनीच्या संदर्भातील यथास्थिती कायम ठेवली होती. कंपनीने २००७ मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला हस्तंतरणाची अंमलबजावणी करण्याची नोटीस दिली होती, ज्यामुळे जमीन त्यांच्या नावावर करण्यात यावी, असा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला रद्द करून सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर जमिनीचे टायटल आणि मालकी कंपनीकडे हस्तांतरित करण्याचे कोणतेही बंधन नाही.
जमीन सार्वजनिक कल्याणासाठीच वापरली पाहिजे:
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कायदा आणि भाड्याच्या कराराचा मूळ हेतू हा गरीब आणि दुर्बल लोकांना निवासासाठी आवश्यक घरे पुरविण्यासाठी होता. ही जमीन व्यावसायिक शोषणासाठी वापरणे म्हणजे सार्वजनिक कल्याणासाठी आखलेल्या योजनेला खाजगी नफ्याच्या साधनात रूपांतर करणे होय.खंडपीठाने पुढे म्हटले की, “भाड्याच्या कराराचा अटींचा भंग करणे म्हणजे कायद्याच्या उद्दिष्टांचे उल्लंघन करणे आहे. शहरी सुधारणा दुर्बल लोकांच्या कल्याणाशी सुसंगत ठेवणे ही कायद्याची भूमिका आहे. गरीब वर्गाच्या निवासासाठी दिलेली जमीन खाजगी व्यावसायिक फायद्यासाठी वापरली जाणे म्हणजे कायद्याच्या हेतूविरुद्ध जाणे आहे.”
सारांशात न्यायालयाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, “अशा मालमत्तांचा व्यावसायिक वापर करण्याचा प्रयत्न म्हणजे सार्वजनिक विश्वासघात आहे. अशा कृतीमुळे केवळ कायद्याने संरक्षित वर्गाचे नुकसान होत नाही, तर व्यापक सार्वजनिक हितालाही धोका निर्माण होतो.” न्यायालयाने कंपनीच्या वर्तनाला फायदेशीर कायद्याचा दुरुपयोग ठरवत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला.
Leave a Reply