आपल्या पत्नी आणि चार निष्पाप मुलांची निर्घृण हत्या करून स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीच्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेत केले आहे. या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेतील सजगतेसोबतच दया दाखवण्याच्या अधिकाराचाही उपयोग कसा केला जातो, यावर चर्चेची नवी दालने खुली झाली आहेत. या प्रकरणात आरोपीने अत्यंत अमानुष कृत्य केले असून, त्याच्या पत्नीसह चार लहान मुलांची हत्या केली होती. यानंतर त्याने आपल्या मुलीवर बलात्कार केल्याची भीषण बाब समोर आली होती. न्यायालयाने ही बाब अत्यंत गंभीरपणे घेतली होती आणि प्रारंभी त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, आरोपीने केलेले गुन्हे अतीव क्रूर असले, तरी मृत्यूदंड फक्त ‘दुर्लभातीलही दुर्मिळ’ अशा प्रकरणातच दिला जावा, हा न्यायनियम लक्षात घेऊन ही शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित केली जात आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपीच्या मानसिक स्थितीचा आणि सुधारण्याच्या शक्यतेचा विचार करता, त्याला सुधारण्याची संधी द्यावी, हे योग्य ठरेल. या निर्णयावर समाजातील अनेक थरांतून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींच्या मते, इतक्या अमानुष कृत्यांसाठी फाशी हाच योग्य निकाल होता, तर काहींच्या मते, कायद्याने सुधारण्याची संधी द्यावी हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मात्र, या निर्णयामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांबाबत न्यायालयाच्या दृष्टीकोनात मानवतेची झलक दिसून आली आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय एकीकडे कठोर न्यायाची जाणीव करून देतो, तर दुसरीकडे, सुधारणा शक्यतेच्या आधारावर केलेला विचार भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या संतुलित दृष्टिकोनाचे प्रतिक मानला जात आहे. भविष्यात अशा गुन्ह्यांविषयी समाजात आणि कायद्यात काय पवित्रा घेतला जाईल, यावर या निर्णयाचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply