‘सर्वांसाठी घरे’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणात परवडणाऱ्या, टिकाऊ आणि पर्यावरणपूरक घरांवर भर द्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माणमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी दिले. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारतर्फे गिरणी कामगारांसाठी सुमारे एक लाख घरे बांधली जाणार असून, संबंधित धोरण एका महिन्याच्या आत तयार केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सह्याद्री अतिथीगृहात गृहनिर्माण विभागाची बैठक
शिंदे यांनी शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहनिर्माण विभागाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प, मोतीलाल नगर १, २, आणि ३ वसाहतींचा पुनर्विकास, कामाठीपुरा क्षेत्राचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास, पोलिसांसाठी घरे, गिरणी कामगारांसाठी घरकुल योजना, जीटीबी नगर येथील पुनर्वसन प्रकल्प, पंतप्रधान आवास योजना यासारख्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.
ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर आणि प्रकल्पांना गती
गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांचा लाभ नागरिकांना सहज सुलभपणे मिळावा यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढवावा, तसेच रखडलेल्या प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले. मुंबईच्या विकासासाठी क्लस्टर योजना लवकरच सुरू केली जाईल, ज्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर घरे उपलब्ध होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी धोरण राबविणारे पहिले राज्य
महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण धोरण राबवणारे पहिले राज्य ठरणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. या धोरणांतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी निवास व्यवस्था, कामगारांसाठी घरे, भाडेतत्त्वावर घरकुले, पर्यावरणपूरक आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर आधारित घरकुलांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
गिरणी कामगारांसाठी विशेष योजना
गिरणी कामगारांसाठी सुमारे एक लाख घरे उभारली जाणार असून, त्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मूळ गावी स्थलांतरित झालेल्या गिरणी कामगारांना त्यांच्या गावी घरे उपलब्ध करून देता येतील का, याबाबत तपासणी करण्याचे निर्देशही शिंदे यांनी दिले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि धोकादायक इमारतींसाठी उपाययोजना
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना चालना दिली जाईल. माता रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर या झोपडपट्टींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत होणार आहे. धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांसाठी संक्रमण शिबिरे उभारण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
Leave a Reply