Category: Research
-
शहरी लोकसंख्येत महाराष्ट्र अव्वल!; उत्तर प्रदेशलाही टाकले मागे
•
‘राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगा’च्या ताज्या अहवालानुसार महाराष्ट्राने शहरी लोकसंख्येच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशलाही मागे टाकले आहे.
-
यवतमाळच्या कुऱ्हाड गावात १००० वर्षे जुन्या प्राचीन मंदिर संकुलाचा शोध
•
नागपूर विद्यापीठाच्या संशोधक पथकाने यवतमाळ जिल्ह्यातील कुऱ्हाड गावात पुरातत्त्वीय क्षेत्रभेटी दरम्यान हजार वर्षे जुने मंदिर संकुल आणि विविध अवशेष शोधून काढले आहेत.
-
जगभरातील ४० टक्के मुले मातृभाषेतून शिक्षणापासून वंचित
•
मुंबई : जगभरातील सुमारे ४० टक्के मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण मिळत नाही, असा धक्कादायक निष्कर्ष युनेस्कोच्या शिक्षण विषयक अहवालातून समोर आला आहे. २५व्या आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनानिमित्त हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. जरी अनेक देशांनी मातृभाषेतून शिक्षणाचे महत्त्व मान्य केले असले, तरीही त्याच्या अंमलबजावणीत कमतरता असल्याचे युनेस्कोच्या पथकाने स्पष्ट केले…
-
आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात; मुंडे आणि कोकाटे विरोधकांच्या निशाण्यावर
•
विविध विषयांवर विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची शक्यता आहे
-
आदित्य ठाकरेंची विरोधी पक्षनेतेपदी वर्णी लागण्याची शक्यता; भास्कर जाधवांच्या नावाला विरोध?
•
UBT च्या काही आमदारांकडून जाधवांच्या नावाला विरोध?
-
नामदेव ढसाळ : रक्तवृक्ष! आग आणि जाग आणणारा पांगारा!
•
नामदेव ढसाळ यांच्या कवितेचा आणि समग्र साहित्यातील नव्या प्रवाहाचा महाराष्ट्र रिसर्च सेंटरचे संपादक – संचालक महेश म्हात्रे यांनी घेतलेला रसपूर्ण आढावा…
-
‘१२वी फेल’ फेम मनोज कुमार शर्मा यांची महाराष्ट्र पोलिस महानिरीक्षक पदावर पुनर्नियुक्ती
•
’12वी फेल’ हा चित्रपट मनोज कुमार शर्मा यांच्या जीवनावर आधारित
-
राष्ट्रीय परीक्षांसाठी राज्य व जिल्हास्तरीय समन्वय समित्यांची स्थापना
•
जेईई मेन, नीट, यूजीसी-नेट आणि सीयूईटी यांसारख्या राष्ट्रीय परीक्षांचे पारदर्शक आणि सुरळीत आयोजन सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
-
केंद्र सरकार दलितविरोधी! राहुल गांधींचा निशाणा!
•
भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारची दलितविरोधी मानसिकता या रिक्त पदांवरून स्पष्ट होते, असा आरोपही त्यांनी केला.
-
लिव्ह-इन संबंधी तरतुदी दुरुस्त होणार का? आक्षेप काय?
•
उत्तराखंड सरकारने २७ जानेवारीपासून राज्यात समान नागरी कायदा लागू